उत्तराखंड को बड़ी सौगात: 184 ग्रामीण सड़कों के लिए केंद्र ने मंजूर किए 1700 करोड़, सीएम धामी की दिल्ली में बड़ी पहल

देहरादून/नई दिल्ली– उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने की दिशा में आज बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने राज्य की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा की, जिसके बाद यह स्वीकृति जारी की गई।

इन सड़कों की कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी, जो प्रदेश के पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाएगी।

आपदा प्रभावित अवसंरचना के लिए विशेष सहायता का अनुरोध

बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने हाल की प्राकृतिक आपदा से राज्य को हुए भारी नुकसान की जानकारी देते हुए कहा कि आपदा में 946 सड़कें और 15 पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनके पुनर्निर्माण के लिए राज्य को लगभग 650 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।
इसके साथ ही लगभग 5900 क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए भी अतिरिक्त सहायता देने का अनुरोध केंद्र से किया गया।

कृषि सुरक्षा और विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा

मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की कृषि स्थिति को लेकर भी विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य के 90 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत हैं और फसलों को जंगली जानवरों से भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में घेराबंदी कार्यों को शामिल करने पर केंद्र सरकार का आभार जताया और अगले पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये का अलग बजट कृषि सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराने की मांग की।

इसके अलावा, नमामि गंगे स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत 98 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का आग्रह भी किया गया।

“प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के प्रति आभार” – सीएम धामी

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सहयोग से उत्तराखंड को 184 सड़कों के निर्माण के लिए बड़ी धनराशि स्वीकृत हुई है।

उन्होंने कहा—

“यह स्वीकृति हमारे पर्वतीय एवं दूरस्थ इलाकों में कनेक्टिविटी को मजबूती देगी। राज्य सरकार ‘समृद्ध ग्राम–समृद्ध उत्तराखंड’ के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और यह निर्णय विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को और गति देगा।”