धामी कैबिनेट के 26 बड़े फैसले: ₹7412 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी, एकल महिलाओं को आर्थिक मदद और खिलाड़ियों को मुफ्त बस सफर

देहरादून न्यूज़- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में करीब 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में 7412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी देने के साथ महिलाओं, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने एकल महिलाओं के लिए नई योजना, दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में पांच अतिरिक्त अंक और आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग की आय सीमा बढ़ाने जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी।

बैठक में उच्च शिक्षा, खेल, ऊर्जा, परिवहन और सरकारी कामकाज से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए गए। वहीं, हरिद्वार में दो निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, सड़क-पुल निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने और स्टांप विवादों के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को भी हरी झंडी दी गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और राम सिंह कैड़ा शामिल नहीं हुए।

7412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी

धामी कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले 7412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न विभागों की अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए धन का प्रावधान किया जाएगा। बजट का विभागवार ब्योरा सामने आने के बाद विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित राशि की स्थिति स्पष्ट होगी।

एकल महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए नई योजना

राज्य की निराश्रित और एकल महिलाओं को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के जरिए पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा। योजना की पात्रता, सहायता राशि और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के बाद स्पष्ट होगी।

दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेंगे पांच अतिरिक्त अंक

कैबिनेट ने उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को पांच अतिरिक्त अंक यानी ग्रेस मार्क्स देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले से बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है। इससे अधिक पात्र विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग का लाभ उठा सकेंगे।

हरिद्वार में खुलेंगे दो नए निजी विश्वविद्यालय

राज्य में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए हरिद्वार में दो निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। इनमें आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय शामिल हैं। इन प्रस्तावों के आगे बढ़ने से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के नए विकल्प मिलने की उम्मीद है। विश्वविद्यालयों की स्थापना से जुड़ी आगे की प्रक्रिया निर्धारित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आगे बढ़ेगी।

मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर

खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कैबिनेट ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मेडल या पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके साथ ही प्रत्येक जिले में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए मुख्य खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

उरेडा के ढांचे का होगा पुनर्गठन

कैबिनेट ने उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी उरेडा के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। इससे एजेंसी की कार्यप्रणाली और विभागीय व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने का रास्ता खुलेगा।

ऊधमसिंह नगर के बालिका आवासीय विद्यालय को मिलेगा हाईस्कूल का दर्जा

ऊधमसिंह नगर जिले में स्थित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को अपग्रेड कर हाईस्कूल का दर्जा देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इससे विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।

सड़क और पुल निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया होगी आसान

राज्य में सड़क और पुल निर्माण से संबंधित स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया गया है। अब सड़क और पुल निर्माण के लिए अलग-अलग स्वीकृतियों के स्थान पर एक ही स्वीकृति की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इससे परियोजनाओं की मंजूरी में लगने वाला समय कम करने और निर्माण कार्यों को गति देने में मदद मिल सकती है।

स्टांप विवादों के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना

स्टांप से जुड़े विवादों के समाधान के लिए कैबिनेट ने वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार संबंधित मामलों का निस्तारण किया जा सकेगा। योजना का लाभ किन मामलों में और किस प्रक्रिया के तहत मिलेगा, इसकी विस्तृत जानकारी शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में सामने आएगी।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा नियमावली मंजूर

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह-घ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इससे कर्मचारियों की सेवा शर्तों और विभागीय व्यवस्था को निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित करने में मदद मिलेगी।

जौनसारी शब्द से जुड़ी त्रुटि में होगा संशोधन

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में जनजातियों की सूची में दर्ज ‘जन्नासारी’ शब्द को बदलकर ‘जौनसारी’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह संशोधन सूची में दर्ज नाम की त्रुटि को ठीक करने से संबंधित है।

यूसीसी के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटियां होंगी दूर

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कुछ प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य संबंधित प्रावधानों में दर्ज गलतियों को सुधारना और नियमों को अधिक स्पष्ट बनाना है।

फैसलों को लागू करने के लिए शासनादेशों का इंतजार

धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों में महिलाओं को आर्थिक सहायता, विद्यार्थियों को शैक्षणिक राहत, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विशेष जोर दिखाई दिया। अब इन फैसलों को धरातल पर उतारने के लिए संबंधित विभागों की ओर से शासनादेश और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके बाद योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लागू होने की तारीख जैसी जानकारियां स्पष्ट हो सकेंगी।