देहरादून न्यूज़- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और वादे को पूरा करते हुए राज्य के सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में सेवामुक्त अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया है।
सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से इस संबंध में उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह-ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों हेतु क्षैतिज आरक्षण नियमावली–2025 विधिवत जारी कर दी गई।
सैन्य बहुल प्रदेश उत्तराखंड के लिए इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब सेवामुक्त हुए अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे महत्वपूर्ण वर्दीधारी पदों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि – “देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से सेवायोजन का प्रयास कर रही है।”
इस फैसले से राज्य के हजारों अग्निवीरों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उत्तराखंड सरकार की सैनिक-हितैषी छवि और मजबूत होगी।
