देहरादून- UCC और भू कानून की तरह निजी स्कूलों के लिए फीस अधिनियम लागू करें सरकार
देहरादून न्यूज़– नेशनल एसोसिएशन फॉर पैरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स (एनएपीएसआर) ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के मनमाने प्रतिशत को संबोधित करने के लिए रैखिक विभागों के सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति की स्थापना की मांग की।
नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही, हर साल की तरह, यह देखा गया है कि कई निजी स्कूल अपनी फीस संरचना में बदलाव कर रहे हैं, जिससे अक्सर अभिभावकों को परेशानी होती है। इसके जवाब में, शिक्षा विभाग ने फीस वृद्धि के संबंध में इन स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, अभिभावकों का मानना है कि लिखित आदेश अपर्याप्त हैं; उनका मानना है कि अधिकारियों को वित्तीय शोषण को रोकने के लिए फीस अधिनियम सहित नियमों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
हर्षित त्यागी नामक एक अभिभावक ने निजी स्कूलों द्वारा हर साल फीस में की जाने वाली बढ़ोतरी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हालांकि शिक्षा विभाग हर साल आदेश जारी करता है, लेकिन इन निर्देशों का पालन शायद ही कभी होता है, जिससे ये महज औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। फीस बढ़ोतरी के अलावा निजी स्कूल कई तरह से अभिभावकों का शोषण भी करते हैं। त्यागी इस तरह की प्रथाओं से निपटने के लिए अधिकारियों द्वारा बिना देरी किए फीस अधिनियम सहित नियमों को लागू करने का समर्थन करते हैं।
“मैंने दो साल पहले अपने बेटे का दाखिला एक निजी स्कूल में कराया था और मैंने देखा है कि उनकी फीस हर साल 15 से 20 प्रतिशत बढ़ जाती है। इसका सीधा असर अभिभावकों पर आर्थिक रूप से पड़ता है। जबकि शिक्षा विभाग और अन्य अधिकारी शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में लगातार दिशा-निर्देश जारी करते हैं, लेकिन अनुपालन को लागू करने के लिए कोई वास्तविक निरीक्षण नहीं किया जाता है। अधिकारियों को केवल लिखित निर्देश जारी करने के बजाय निजी स्कूलों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।
कई अन्य अभिभावकों ने भी हर साल मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर इसी तरह की चिंता जताई है। एनएपीएसआर के अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि नियमों के अनुसार निजी स्कूलों को हर तीन साल में 10 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं है। हालांकि, इस नियम का अभी तक एक बार भी पालन नहीं हुआ है, क्योंकि निजी स्कूल हर साल मनमानी फीस बढ़ोतरी करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग हर साल दिशा-निर्देश जारी करता है, लेकिन उनका पालन शायद ही कभी होता है।
केवल लिखित दिशा-निर्देश देने के बजाय जमीनी स्तर पर वास्तविक कार्रवाई की जरूरत है। उदाहरण के लिए, निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के निरीक्षण की निगरानी के लिए संबंधित विभाग के सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। खान ने इस बात पर जोर दिया कि यदि कोई स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो समिति को केवल चेतावनी जारी करने के बजाय उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यह अन्य स्कूलों के लिए एक मजबूत निवारक के रूप में काम करेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कुछ ही वर्षों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और भूमि कानून पारित करने में कामयाब रही, लेकिन फीस अधिनियम को लागू करने के लिए उसे वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह अब और देरी न करे तथा फीस अधिनियम को यथाशीघ्र लागू करे, ताकि हर वर्ष अभिभावकों का शोषण करने वाली फीस वृद्धि के मामलों का समाधान हो सके।
