उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर कसरत तेज, नगर निगम संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट का इंतजार
उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर कसरत तेज हो गई है। निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रवर समिति को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपनी है। जिसकी दूसरी बैठक आज हुई।
आठ अक्टूबर से पहले समिति को विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जिसके बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो पाएगी। आज नगर निगम संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की दूसरी बैठक हुई।
आज विधानसभा में संसदीयकार्य व शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। प्रवर समिति की इस महत्वपूर्ण बैठक में विधेयक के प्रावधानों और ओबीसी आरक्षण पर समिति के सदस्यों ने चर्चा कर अपने अपने सुझाव दिए।
शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा सभी सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिये हैं। चार अक्टूबर को अगली बैठक की तिथि तय की गई है। जिसमें दोनों बैठकों में तय किये गये बिंदुओं पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि 18 सितंबर को पहली बैठक हुई थी। जिसमें कांग्रेस के विधायक शामिल नहीं हुए थे। समिति को रिपोर्ट देने के लिए एक माह का समय दिया गया है। आठ अक्टूबर से पहले समिति को विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।
सरकार द्वारा नगर निगम विधेयक में आरक्षण समेत तमाम विषयों को लेकर संशोधित विधेयक को गैरसैंण के भराड़ीसैंण में हुए मॉनसून सत्र के दौरान प्रवर समिति को भेजा गया था। जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने 9 सितंबर को प्रवर समिति का गठन किया था और एक माह के भीतर यानी 8 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी।
इस प्रवर समिति में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सभापति नियुक्त करते हुए सदन के ही 6 सदस्यों को प्रवर समिति का सदस्य नामित किया था। प्रवर समिति में भाजपा सदस्यों के तौर पर विधायक खजान दास, विनोद चमोली और मुन्ना सिंह चौहान को रखा गया। जबकि कांग्रेस से ममता राकेश और हरीश धामी को समिति में रखा गया है। एक सदस्य अन्य दल से यानी बीएसपी से शहजाद अली को इस समिति में रखा गया है।
