देहरादून- (बड़ी खबर) खनन सुधारों में चमका उत्तराखंड, केंद्र से मिलेगा 100 करोड़ का इंसेंटिव

• सीएम धामी बोले— पारदर्शी नीतियों से बढ़ा राजस्व और जनता का विश्वास, स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में ‘C’ कैटेगरी में शामिल हुआ राज्य

देहरादून न्यूज़– पारदर्शी नीतियों, तकनीक आधारित निगरानी और प्रभावी सुधारों के दम पर उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार ने खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों को 100 करोड़ रुपये तक के इंसेंटिव देने की घोषणा की है, जिसमें उत्तराखंड को प्रमुखता से स्थान मिला है।

राज्य के खनन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,047 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है। विभाग ने ई-नीलामी प्रणाली, ई-रवन्ना पोर्टल, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे नवाचारों के जरिए खनन कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है।

पिछले वर्ष 2,176 प्रकरणों में 74.22 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में ही 331 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। केंद्र से मिलने वाला यह इंसेंटिव राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगा और जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।”

खनन निदेशक राजपाल लेघा ने बताया कि विभाग ने तकनीक आधारित निगरानी और ई-नीलामी प्रणाली के जरिये न केवल राजस्व बढ़ाया है, बल्कि अवैध खनन पर भी कड़ा नियंत्रण स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि विभाग ने निर्धारित लक्ष्यों से अधिक राजस्व प्राप्त कर राज्य के लिए नया रिकॉर्ड बनाया है।

केंद्र सरकार के ‘स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स (SMRI)’ में भी उत्तराखंड को ‘C’ कैटेगरी में स्थान प्राप्त हुआ है। यह श्रेणी उन राज्यों को दी जाती है जिन्होंने खनन सुधारों, पारदर्शिता और ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की हो।