17 दिसंबर से शुरू होगा ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान, 45 दिन तक न्याय पंचायतों में लगेंगे बहुद्देशीय शिविर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में 17 दिसंबर से ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य सरकार की योजनाओं को सीधे गांव-गांव तक पहुंचाना और पात्र लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिलाना है। अभियान के तहत प्रदेश की हर ग्राम-न्याय पंचायत तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस संबंध में सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। यह अभियान कुल 45 दिनों तक चलेगा, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी न्याय पंचायत स्तर पर पहुंचकर बहुद्देशीय शिविरों का आयोजन करेंगे।
अभियान में राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण, सैनिक कल्याण, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, गृह, श्रम, चिकित्सा स्वास्थ्य, आयुष, पशुपालन, डेरी, मत्स्य, ऊर्जा, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई, वन, कौशल विकास एवं सेवायोजन, आपदा प्रबंधन के साथ ही बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों से जुड़े अधिकारी शामिल रहेंगे।
इन सभी विभागों के संयुक्त प्रयास से लगाए जाने वाले शिविरों में केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, साथ ही पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। शिविर के दौरान संबंधित गांवों में अधिकारी भ्रमण कर समस्याओं और जरूरतों का मौके पर ही समाधान करेंगे।
जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिविरों के आयोजन से पहले उनका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। हर सप्ताह कम से कम दो से तीन कार्य दिवसों में प्रत्येक तहसील की न्याय पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, शिविरों से पहले न्याय पंचायत स्तर पर योजनाओं से वंचित लोगों का सर्वे कर सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
