उत्तराखंड: सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 692 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, नियमों में किए गए बड़े बदलाव
देहरादून न्यूज़– प्रदेश के सरकारी इंटर कॉलेजों में लंबे समय से रिक्त चल रहे प्रधानाचार्य के 692 पदों को भरने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गई है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने मंगलवार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) को पत्र भेजकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
यह भर्ती प्रक्रिया पिछले वर्ष शिक्षकों के विरोध के चलते स्थगित कर दी गई थी। लेकिन अब सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन कर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है।
बीते 23 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली में तीन बड़े संशोधनों को मंजूरी दी गई। इसके तहत अब एलटी (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) कैडर में 15 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके शिक्षक भी प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले यह पात्रता केवल प्रवक्ता और एलटी प्रवक्ता के लिए निर्धारित थी।
इसके अलावा, इस भर्ती के लिए आयु सीमा को भी 50 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष कर दिया गया है, जिससे अधिक संख्या में अनुभवी शिक्षक इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें। एक और अहम बदलाव यह किया गया है कि अब गैर-बीएड (नॉन बीएड) अभ्यर्थी भी इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे।
सरकार के इन फैसलों को शिक्षकों में उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि यह लंबे समय से लंबित पदों को भरने और योग्य शिक्षकों को नेतृत्व का अवसर देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
अब यह देखना होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस भर्ती को कितनी तेजी से अंजाम देता है और विद्यालयों में प्रधानाचार्य की कमी से जूझ रहे शिक्षा तंत्र को राहत मिलती है या नहीं।
