देहरादून न्यूज- उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधायक निधि के तहत 375 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को अपनी-अपनी विधानसभा में विकास कार्यों के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के अनुमोदन और वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद ग्राम्य विकास विभाग की अपर सचिव अनुराधा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विधायक निधि से होने वाले सभी कार्यों की अनिवार्य रूप से जियो टैगिंग की जाएगी। इसके अलावा कार्यों की स्वीकृति, व्यय और भुगतान की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जाएगा।
बिना अनुमति नहीं बदलेगा कार्य स्थल
सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में कराए जाने वाले विकास कार्यों के प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को भेजेंगे। हालांकि, किसी भी स्वीकृत कार्य का स्थल विधायक की अनुमति के बिना बदला नहीं जा सकेगा।
केवल निर्माण कार्यों पर होगा खर्च
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विधायक निधि की राशि का उपयोग राजस्व व्यय में नहीं किया जाएगा। इस निधि से केवल पूंजीगत एवं निर्माण कार्य ही कराए जा सकेंगे। विधायक अपनी निधि का उपयोग दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में नहीं कर पाएंगे।
हालांकि आपदा की स्थिति में निधि की 10 प्रतिशत राशि अन्य क्षेत्रों में खर्च करने की अनुमति दी गई है।
