देहरादून- कार्मिकों के तबादले का कोटा होगा तय, कोटा निर्धारित करने के लिए संबंधित फाइल मुख्य सचिव को भेजी

देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड में इस सीजन में एक्ट के अनुसार कितने फीसदी कर्मचारी-शिक्षकों के तबादले होंगे, इस पर जल्द तस्वीर साफ होगी। कार्मिक विभाग ने तबादलों का कोटा निर्धारित करने के लिए संबंधित फाइल मुख्य सचिव को भेज दी है।

राज्य सरकार इस बार भी एक्ट के अनुसार तबादला करने के लिए सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर चुकी है। लेकिन अभी तबादलों का कोटा तय नहीं हुआ है जिससे विभागाध्यक्ष भी असमंजस में हैं। ऐसे में तबादला प्रक्रिया की रफ्तार धीमी है। तबादलों के दायरे में 10 या 15 फीसदी कर्मचारी-शिक्षक आएंगे, यह कुहासा छंटने से सभी विभाग अपने हिसाब से यह फ्रेम तय कर पाएंगे।

पिछले साल सरकार ने तबादलों के दायरे में 15 फीसदी कर्मचारी-शिक्षकों को लिया था। इसके साथ ही गंभीर बीमारी, एकल अभिभावक, दिव्यांग कार्मिकों को इससे छूट दी थी। यानि ऐसे तबादलों को कोटे से इत्तर रखा गया था। इनके तबादले अनुरोध के आधार पर हुए थे। इस बार इस दायरे में कितने फीसदी आएंगे, इस पर इसी हफ्ते फैसला लिया जाएगा।

समान काम का समान वेतन दे सरकार

देहरादून। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू किए जाने का ऐलान होते ही विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन ने भी दबाव बढ़ा दिया है। संगठन ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण से पहले समान काम का समान वेतन और महंगाई भत्ता का लाभ देने की मांग उठाई है।

विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन अध्यक्ष विनोद कवि ने कहा कि उपनल कर्मियों को नियमित और जो कर्मचारी नियमितीकरण के दायरे में नहीं आ सकते, उन्हें समान काम का समान वेतन देने के आदेश हाईकोर्ट कर चुका है। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को निरस्त कर दी। अब सरकार को बिना देर किए न्यायालय के आदेशों को लागू कर नियमितीकरण का लाभ सुनिश्चित कराना चाहिए।