उत्तराखंड: हरिद्वार जमीन घोटाला—दो IAS और एक PCS अधिकारी पर विभागीय जांच शुरू, सरकार ने दिए आदेश
देहरादून न्यूज़– उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार के चर्चित भूमि खरीद घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो IAS और एक PCS अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। यह मामला नगर निगम हरिद्वार के ग्राम सराय में भूमि क्रय अनियमितताओं से संबंधित है।
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस प्रकरण में तत्कालीन जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेन्द्र सिंह (IAS), तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी (IAS) और तत्कालीन उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह (PCS) पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है।
गृह विभाग ने बताया कि अजयवीर सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाए जाने के आधार पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के तहत कार्यवाही प्रचलित की गई है। उन्हें पूर्व में आरोपपत्र निर्गत कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने 16 सितंबर 2025 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत करते हुए सभी आरोपों से इंकार किया था।
निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए शासन ने डॉ. आनन्द श्रीवास्तव (IAS), अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें एक माह के भीतर जांच आख्या शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, अन्य दो अधिकारियों—कर्मेन्द्र सिंह और वरुण चौधरी—के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच की निगरानी के लिए शासन ने श्री सचिन कुर्वे (IAS) को जांच अधिकारी नामित किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि “शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी स्तर का अधिकारी क्यों न हो।”
