उत्तराखंड सचिवालय में तबादलों की बड़ी कार्रवाई: वर्षों से जमे अफसर अब हटेंगे, 31 जुलाई तक होंगे ट्रांसफर”
देहरादून न्यूज– उत्तराखंड सचिवालय में वर्षों से एक ही अनुभाग और विभाग में जमे अफसरों पर अब कार्रवाई तय है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय प्रशासन की नई तबादला नीति को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इस नीति के तहत 31 जुलाई से पहले सभी संबंधित अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे।
हालांकि सचिवालय में वर्ष 2007 में भी तबादला नीति लागू की गई थी, लेकिन यह प्रभावी नहीं हो पाई थी। नतीजतन, कई अनुभागों में अधिकारी लंबे समय से जमे हुए थे, जिससे कार्यसंस्कृति और निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं।
किस पर लागू होगी नई नीति?
यह नीति सचिवालय सेवा संवर्ग के अंतर्गत अनुभाग अधिकारी से लेकर संयुक्त सचिव तक और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा कंप्यूटर सहायकों पर लागू होगी।
नई व्यवस्था के तहत वार्षिक तबादलों के लिए एक समिति बनाई जाएगी, जिसे मुख्य सचिव की स्वीकृति प्राप्त होगी। इसमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव (सचिवालय सेवा में से कोई एक) अध्यक्ष होंगे, जबकि अपर सचिव (सचिवालय प्रशासन) और मुख्य सचिव द्वारा नामित अपर सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य होंगे।
तैनाती की समय-सीमा तय:
श्रेणी-क: अधिकतम 3 वर्ष किसी एक विभाग में।
श्रेणी-ख: अधिकतम 5 वर्ष किसी अनुभाग में।
श्रेणी-ग (समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी): अधिकतम 5 वर्ष।
कंप्यूटर सहायक: अधिकतम 7 वर्ष तक एक अनुभाग में तैनाती।
प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और कार्य संस्कृति को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से यह कदम राज्य सरकार द्वारा उठाया गया है। इससे सचिवालय में लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों के बीच चल रही अंदरूनी लॉबी खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है।
