बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की कवायद तेज, विधायक की मुख्य सचिव से मुलाकात
बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की दिशा में अब प्रयास और तेज हो गए हैं। क्षेत्रीय विधायक डॉ. मोहन बिष्ट ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन से मुलाकात कर शासनादेश जारी करने की मांग उठाई।
मुख्य सचिव ने विधायक को आश्वासन दिया कि वनाधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया को विभागीय स्तर पर कानूनी रूप से पुख्ता किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञ अधिकारियों की मदद ली जाएगी।
इस सिलसिले में मुख्य सचिव ने पूर्व में हरिद्वार के जिलाधिकारी रहे धीराज गर्ब्याल सहित चार अधिकारियों को भी चर्चा के लिए बुलाया है। उल्लेखनीय है कि जुलाई में विधायक बिष्ट और मुख्य सचिव की बैठक के दौरान समाज कल्याण विभाग, वन विभाग, जिलाधिकारी नैनीताल तथा तराई पूर्वी वन प्रभाग से बिंदुखत्ता समेत अन्य गांवों का डाटा जुटाकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था।
हालांकि, विभागों से समय पर रिपोर्ट न मिलने पर हाल ही में मुख्य सचिव ने वन सचिव को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की प्रक्रिया जल्द ही निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी।
