देहरादून कैबिनेट बैठक: 27 प्रस्तावों पर मुहर, ₹1.11 लाख करोड़ का बजट होगा पेश; सेब नर्सरी, मधुमक्खी पालन और GST अपीलीय पीठ को मंजूरी

देहरादून न्यूज़– उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बजट सत्र से पहले अहम कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 32 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 27 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग ₹1 लाख 11 हजार करोड़ के बजट प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10 प्रतिशत अधिक होगा। साथ ही बजट में आवश्यक संशोधन करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

सरकार के इन फैसलों को प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने, नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

🔹 इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासन को मजबूती
UIIDB में 14 नए पद सृजित
ऋषिकेश-हरिद्वार गंगा कॉरिडोर और शारदा रिवर फ्रंट जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की निगरानी के लिए उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड (UIIDB) में 14 नए पद सृजित किए जाएंगे। कुछ पुराने पदों के नाम और मानदेय में भी संशोधन किया जाएगा।

वन विभाग भर्ती नियमों में संशोधन
“उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010” में संशोधन कर नई नियमावली 2026 लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी।

नगर निगमों में 11 पर्यावरण अभियंता नियुक्त
राज्य के 11 नगर निगमों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुधारने के लिए संविदा आधार पर 11 पर्यावरण अभियंताओं की नियुक्ति होगी। उन्हें ₹80 हजार से ₹1.30 लाख तक मासिक मानदेय दिया जाएगा।

🔹 शिक्षा और शोध को बढ़ावा
शोध प्रोत्साहन योजना का विस्तार
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाकर 21 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को भी शामिल किया गया है।

डिजिटल लाइब्रेरी सुविधा
स्वामी विवेकानंद ई-पुस्तकालय योजना के तहत छात्रों को ई-बुक, जर्नल और मैगजीन डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। वार्षिक शुल्क इस प्रकार तय किया गया है:

• सामान्य स्नातक: ₹100
• प्रोफेशनल कोर्स: ₹250
• इंजीनियरिंग/मेडिकल: ₹500

विशेष शिक्षकों को नियमित नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा विभाग के चार विशेष शिक्षकों को सहायक अध्यापक (एलटी) पद पर नियमित किया जाएगा।

🔹 कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस
सेब नर्सरी विकास योजना-2026
उच्च गुणवत्ता वाले सेब पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लागू की गई है।

• 10 एकड़ तक नर्सरी पर 50% अनुदान
• 10 एकड़ से अधिक पर 40% अनुदान
• मधुमक्खी पालन नीति-2026

किसानों की आय बढ़ाने और शहद उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नई मौन पालन (मधुमक्खी पालन) नीति लागू की जाएगी।

🔹 पोषण और महिला सशक्तिकरण
बाल पालाश योजना में सुधार
आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिए जाने वाले अतिरिक्त पोषण आहार में नए पोषक तत्व शामिल किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में बदलाव
गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए पोषण आहार में अतिरिक्त तत्व जोड़े जाएंगे। वर्तमान में अंडा, केला और दूध दिए जाते हैं, जिनमें पोषण वृद्धि के लिए संशोधन होगा।

🔹 व्यापारियों को राहत
हल्द्वानी में GST अपीलीय अधिकरण की अतिरिक्त पीठ
देहरादून स्थित राज्य पीठ के अलावा हल्द्वानी में भी GST अपीलीय अधिकरण की नई पीठ स्थापित की जाएगी। इससे कुमाऊं मंडल के व्यापारियों को कर संबंधी मामलों के लिए देहरादून नहीं जाना पड़ेगा।

🔹 UKPSC की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें वर्षभर की भर्ती और चयन प्रक्रिया का विवरण होगा।

निष्कर्ष
बजट सत्र से पहले हुई इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, कृषि और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डालने वाले माने जा रहे हैं। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, डिजिटल शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।