देहरादून- गलत प्रमाण पत्र बनाने वालों पर सरकार सख्त — CM धामी ने दिए तीन साल के सभी स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच के निर्देश
राष्ट्रीय व आंतरिक सुरक्षा के लिए चलेगा नियमित सत्यापन अभियान
देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड सरकार अब गलत तरीके से बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों (Domicile Certificate) पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को पिछले तीन वर्षों में जारी सभी PRC की पुनः जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन मामलों में अनियमितता पाए जाने के साथ संलिप्तता सिद्ध होगी, उन व्यक्तियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में फरवरी 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान चलाने का प्रस्ताव है। माना जा रहा है कि पिछले कुछ समय से बाहरी राज्यों के कई लोग गलत दस्तावेज़ों के आधार पर यहां स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं और उत्तराखंड की नागरिक सुविधाओं, सरकारी योजनाओं व संसाधनों का अनुचित लाभ ले रहे हैं। इसी गंभीर मुद्दे को देखते हुए सरकार ने सत्यापन एवं मॉनिटरिंग प्रक्रिया और कड़े करने का निर्णय लिया है।
सोमवार को आयोजित वर्चुअल बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों व वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों तथा प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। इसके लिए संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक मानव संसाधन व संसाधनों के संबंध में शासन व पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जाए।
सीएम धामी ने नशे के खिलाफ अभियान को भी तेज करने के निर्देश दिए। संभावित स्थानों पर सीसी कैमरे लगाने के साथ पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में एक समर्पित टीम तैनात की जाएगी, जो नशे की तस्करी वाले संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखेगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आगामी शीतकालीन पर्यटन सीजन को देखते हुए सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों पर सड़क, पेयजल, पार्किंग व सुरक्षा सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश भी दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ, अपर पुलिस महानिदेशक (अभिसूचना एवं सुरक्षा) अभिनव कुमार और आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
