उत्तराखंड में हर परिवार को मिलेगी विशिष्ट पहचान संख्या — धामी कैबिनेट ने दी ‘देवभूमि परिवार योजना’ को मंजूरी

देहरादून न्यूज़– उत्तराखंड सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट परिवार पहचान संख्या (Unique Family ID) देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में ‘देवभूमि परिवार योजना’ को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इस योजना को नियोजन विभाग के अंतर्गत लागू किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर चर्चा कर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि देवभूमि परिवार योजना के तहत राज्य में निवासरत प्रत्येक परिवार का डाटा बेस तैयार किया जाएगा और उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। राज्य की विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इसी परिवार पहचान संख्या से जोड़ा जाएगा, जिससे पात्रता और लाभ वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी।

इस योजना के माध्यम से सरकार को राज्य में निवासरत परिवारों की वास्तविक संख्या और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की सटीक जानकारी मिलेगी। साथ ही, यह भी स्पष्ट होगा कि कोई लाभार्थी कितनी योजनाओं का लाभ पहले ही प्राप्त कर चुका है और किन योजनाओं का लाभ उसे अब तक नहीं मिला है।

योजना के प्रमुख लाभ

• प्रत्येक नागरिक और परिवार की समग्र एवं विस्तृत प्रोफाइल तैयार होगी, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्यिकीय विवरण शामिल होगा।
• अपात्र लाभार्थियों की पहचान और ऐसे मामलों के समाधान में सहायता मिलेगी।
• विभिन्न योजनाओं और सेवाओं में आवेदन के समय दस्तावेजों की पुनः प्रस्तुति की आवश्यकता समाप्त होगी।
• नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उन सभी योजनाओं की जानकारी मिलेगी, जिनके लिए वे पात्र हैं।
• सरकार नागरिकों से सीधे संवाद स्थापित कर सकेगी, जिससे योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होगा।
• वंचित वर्गों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच और सुलभता सुनिश्चित होगी।

आपदा जैसी परिस्थितियों में नागरिकों और परिवारों से सीधा संपर्क स्थापित कर राहत वितरण में तेजी लाई जा सकेगी।

सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी, बल्कि राज्य की सभी जनोपयोगी योजनाओं का लाभ वास्तव में पात्र लोगों तक समय पर पहुंच सकेगा।