नैनीताल में विकास कार्यों की सुस्त रफ्तार पर DM सख्त, कई अधिकारियों से मांगा जवाब; PMGSY की 3 डिवीजनों को चेतावनी

नैनीताल न्यूज- जिले में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार और बजट खर्च करने में लापरवाही पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में कई विभागों की खराब प्रगति सामने आने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। वहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की तीन डिवीजनों के अधिशासी अभियंताओं से भी जवाब तलब किया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने की चेतावनी दी गई है।
जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान बताया कि 31 अक्टूबर तक जिला योजना के तहत कम से कम 58 प्रतिशत बजट खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन कई विभाग इस लक्ष्य से काफी पीछे हैं। प्राथमिक शिक्षा विभाग ने अब तक 30 प्रतिशत, स्वास्थ्य विभाग ने 34 प्रतिशत, कृषि विभाग ने 35 प्रतिशत, उरेडा ने 45 प्रतिशत और उद्यान विभाग ने 55 प्रतिशत बजट ही खर्च किया है। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण तलब किया।
22 किलोमीटर सड़क के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 2.5 किलोमीटर निर्माण
पीएमजीएसवाई की ज्योलीकोट, हल्द्वानी और काठगोदाम डिवीजनों की प्रगति भी बेहद खराब पाई गई। तीनों डिवीजनों को कुल 22 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन अब तक केवल 2.5 किलोमीटर सड़क ही बन पाई है। इस पर डीएम ने तीनों डिवीजनों के अधिशासी अभियंताओं से जवाब मांगा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।
ओखलकांडा मल्ला रोड की जांच के आदेश
ओखलकांडा मल्ला रोड के निर्माण में हो रही देरी पर भी जिलाधिकारी ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने मामले की जांच एसडीएम धारी को सौंपी है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि विवादित होने के बावजूद सड़क को जिला योजना में किसके द्वारा और किन परिस्थितियों में शामिल किया गया। साथ ही निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी जांची जाएगी।
मेट्रोपोल और रामनगर पार्किंग की रोजाना देनी होगी रिपोर्ट
नैनीताल की मेट्रोपोल पार्किंग और रामनगर पार्किंग के निर्माण में धीमी प्रगति पर पेयजल निर्माण निगम के अभियंताओं को फटकार लगाई गई। डीएम ने दोनों परियोजनाओं की रोजाना प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
वहीं, अमृतपुर बायपास को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सड़क की कटिंग का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अप्रैल 2027 तक डामरीकरण और मई 2027 के अंत तक पुल निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद मार्ग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा।
टेंडर प्रक्रिया में देरी पर बाल विकास विभाग से जवाब तलब
बाल विकास विभाग में टेंडर प्रक्रिया की धीमी रफ्तार पर भी डीएम ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी निर्माण एजेंसियों को समय पर टेंडर जारी कर निर्माण कार्य शुरू करने और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध होने के बावजूद काम शुरू नहीं होना गंभीर लापरवाही है। जनता के पैसे का समय पर और सही उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
जिला योजना का 63.51 प्रतिशत बजट खर्च
बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. मुकेश नेगी ने बजट खर्च की जानकारी देते हुए बताया कि 31 अक्टूबर तक जिला योजना का 63.51 प्रतिशत, राज्य सेक्टर का 62.27 प्रतिशत, केंद्र पोषित योजनाओं का 76.96 प्रतिशत और बाह्य सहायतित योजनाओं का 100 प्रतिशत बजट खर्च किया जा चुका है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।










