उत्तराखण्डकुमाऊं,

हल्द्वानी- दीपक बल्यूटिया बोले, दमुवाढूंगा से अवैध बोर्ड हटाकर नई अधिसूचना पर तुरंत अमल करे प्रशासन

हल्द्वानी न्यूज़- प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने मंगलवार को कैंप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से दाखिल जनहित याचिका के दबाव में ही सरकार को दमुवाढूंगा के लोगों के मालिकाना हक़ से जुड़ी अधिसूचना जारी करनी पड़ी है।

 

 

बल्यूटिया ने बताया कि 20 दिसम्बर 2016 को कांग्रेस सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दमुवाढूंगा को सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन रखा था, ताकि वहां के लोगों को मालिकाना हक़ मिल सके। लेकिन 13 मई 2020 को तत्कालीन भाजपा सरकार ने इस अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिससे स्थानीय लोगों से उनका अधिकार छिन गया।

यह भी पढ़ें 👉  मन की बात जन-जन की प्रेरणा, एआई से बदलेगा भविष्य, यूसीसी उत्तराखंड की ऐतिहासिक उपलब्धि : मुख्यमंत्री धामी

 

 

उन्होंने कहा कि इसी फैसले के खिलाफ उन्होंने 2021 में उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई 22 अगस्त को होनी है और ठीक उससे एक दिन पहले सरकार ने रोक हटाने की अधिसूचना जारी की है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार ने यह कदम न्यायालय के दबाव में उठाया है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड- मौसम विभाग ने प्रदेश में दो दिन बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया

 

 

बल्यूटिया ने सवाल उठाया कि दमुवाढूंगा की जमीन पर अवैध तरीके से बोर्ड किस नियम के तहत लगाए गए और कमेटी गठित की गई? उन्होंने सरकार से मांग की कि वह ईमानदारी दिखाते हुए अवैध बोर्ड जल्द हटाए और नई अधिसूचना पर तुरंत अमल कर दमुवाढूंगा के लोगों को मालिकाना हक़ दिलाए।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी- यहाँ हादसे के बाद छात्र की आत्महत्या के मामले में आया नया मोड़, पिता ने चार लोगों पर लगाए संगीन इल्‍जाम, पुलिस ने जांच की शुरू