उत्तराखंड: शराब की लैब टेस्टिंग होगी अनिवार्य, सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कसी कमर
देहरादून न्यूज़– उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आय बढ़ाने और शराब में मिलावट की शिकायतों पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में बनने वाली शराब की लैब टेस्टिंग अनिवार्य होगी। इससे उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा और सरकार को अतिरिक्त राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए सभी राजस्व से जुड़े विभागों को कार्ययोजना बनाने के आदेश दिए हैं।
आबकारी विभाग पर सबसे ज्यादा निगाह
जीएसटी के बाद आबकारी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी आय का स्रोत है। इस बार आबकारी विभाग को 5060 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन विभाग को केवल 4800 करोड़ तक ही पहुंचने की उम्मीद है। शुरुआती चार महीनों में विभाग महज 31% ही वसूली कर पाया है। शराब में मिलावट की शिकायतों ने भी विभाग की चुनौती बढ़ा दी थी। इसी वजह से सरकार ने अब शराब की अनिवार्य लैब टेस्टिंग का निर्णय लिया है।
जीएसटी और खनन से बड़ी उम्मीदें
इस साल सरकार ने जीएसटी से 11,221 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य रखा है। हालांकि दरों में कमी से चुनौतियां बढ़ गई हैं। सरकार ने सेक्टरवार निगरानी और कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। वहीं खनन विभाग ने 950 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 1150 करोड़ तक वसूली की तैयारी की है। शुरुआती महीनों में ही लक्ष्य का 40% हासिल किया जा चुका है। वन क्षेत्रों में नए खनन क्षेत्र चिह्नित करने और निजी सहयोगियों को पट्टे देने पर भी विचार चल रहा है।
जड़ी-बूटियों और इको-टूरिज्म से नई राह
वन विभाग का राजस्व प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। सरकार ने अब जड़ी-बूटियों से आय का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ एजेंसी की मदद लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही कार्बन क्रेडिट, इको-टूरिज्म और लीसा दोहन में सुधारात्मक कदमों को बढ़ावा दिया जाएगा।
परिवहन और ऊर्जा विभाग पर फोकस
परिवहन विभाग का लक्ष्य 1504 करोड़ रुपये का है, लेकिन शुरुआती महीनों में केवल 28% ही वसूली हो पाई है। सरकार को उम्मीद है कि वाहन बिक्री बढ़ने से आय में तेजी आएगी। वहीं ऊर्जा विभाग का 1100 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक महज 15% वसूली हो पाई है। इसलिए विभाग को अतिरिक्त उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।
सीएम धामी का बयान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आय संसाधन बढ़ाने के लिए सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त राजस्व जुटने से विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध होगा और राज्य का वित्तीय संतुलन मजबूत रहेगा।
