देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहा। बुधवार को विपक्ष के तीखे विरोध और बार-बार स्थगित हुई कार्यवाही के बीच सभी नौ विधेयक पारित हो गए। साथ ही सदन ने 5315 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी मंजूर कर दिया। चार दिवसीय निर्धारित सत्र को महज डेढ़ दिन में ही समाप्त कर दिया गया।
सत्र के दौरान उत्तराखंड अल्पसंख्यक विधेयक पारित हुआ। इसके तहत राज्य में एक अल्पसंख्यक प्राधिकरण का गठन होगा। इस प्राधिकरण से मदरसों को मान्यता मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है।
इसी के साथ सदन ने समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी। नए प्रावधानों के अनुसार, गलत तरीके से लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सजा तय की गई है।
वहीं, संशोधित धर्मांतरण कानून भी सदन से पास हो गया। अब राज्य में जबरन धर्मांतरण के मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है।
विधानसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और वेल में आकर धरना दिया। निर्दलीय विधायक संजय डोभाल भी विपक्ष के साथ धरने में शामिल हो गए। माहौल उस वक्त और गर्मा गया जब कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने सदन में कागज फाड़कर उछाल दिए।
भारी हंगामे के बावजूद सरकार ने सभी अहम विधेयकों को पास कराकर सत्र को समय से पहले ही समाप्त कर दिया।
