उत्तराखंड में राशन की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण, खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने की ये बड़ी घोषणा
देहरादून न्यूज़- प्रदेश में नई खुलने वाली और शेष राशन की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।
इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि महिला राशन विक्रेताओं का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन शीघ्र होगा। विभागीय मंत्री ने शत-प्रतिशत सस्ता खाद्यान्न वितरण कर रहे राशन विक्रेताओं को राहत देते हुए कहा कि उन्हें दुकान खोलने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में प्रदेश के राशन विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर विक्रेताओं और अधिकारियों के साथ चर्चा की। प्रदेश के राशन डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इनका शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने एसोसिएशन को आश्वस्त किया कि शत-प्रतिशत राशन वितरण करने वाले विक्रेताओं को दुकान खोलने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। इस संबंध में विक्रेताओं पर अनावश्यक दबाव न बने, इसके लिए खाद्य आयुक्त को आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सस्ते खाद्यान्न का शत प्रतिशत आनलाइन वितरण सुनिश्चित करने के संबंध में खाद्य मंत्री ने ने कहा कि बायोमीट्रिक व्यवस्था को निरंतर हाईटेक किया जा रहा, ताकि सुदूर पर्वतीय जिलों में भी यह व्यवस्था कारगर हो। उत्तराखंड की गिनती शत-प्रतिशत आनलाइन राशन वितरण करने वाले राज्यों में हो, इसके लिए अधिकारियों को 15 दिसंबर तक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के दृष्टिगत प्रदेश में नई और शेष बची सस्ता गल्ला की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित कर लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि महिला राशन विक्रेताओं का सम्मेलन आयोजित कर उनकी उपलब्धियों, चुनौतियों और समस्याओं पर विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राशन विक्रेताओं को जून माह तक लाभांश दिया गया है। शेष लाभांश व भाड़े के भुगतान की धनराशि के संबंध में केंद्र सरकार को अवगत कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के स्तर पर भी इस बारे में प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले राशन के लिए भुगतान की जाने वाली धनराशि के शेष भाग के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिलों के संबंधित जिला परियोजना अधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को वर्चुअल बैठक कर बकाया भुगतान में आ रही कठिनाइयों का समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया है।
बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल, अपर आयुक्त पीएस पांगती, अपर सचिव रुचि मोहन रयाल, राशन डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी, कार्यकारी अध्यक्ष हरीश पंत, अनिल कक्कड़, प्रदेश महामंत्री संजय शर्मा सहित एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
