उत्तराखण्डगढ़वाल,

उत्तराखंड- यहाँ यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर गरजा बुलडोजर, डेढ़ सौ अवैध दुकानें ध्वस्त, दो दिन और चलेगा अभियान

  • उप्र सिंचाई विभाग व उत्तराखंड पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई
  • सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध दुकानों पर चलवाया गया बुलडोजर

रुड़की न्यूज़- उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर कारोबार कर रहे अतिक्रमणकारियों पर सोमवार को जमकर बुलडोजर चला। डेढ़ सौ अस्थायी दुकानों को तोड़ दिया गया है। साथ ही सामान को जब्त कर लिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। दो दिन और अभियान संचालित होगा।

 

कलियर में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की काफी जमीन है। इस जमीन पर सैकड़ों अतिक्रमणकारियों ने स्थायी एवं अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

 

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उप्र प्रदेश सिंचाई विभाग ने कई बार अभियान चलाया लेकिन कई बार पुलिस बल नहीं मिल पाने की वजह से अभियान बीच में रुक गया। इसी बीच कलियर का सालाना उर्स शुरू होने वाला है। इसी बीच उप्र सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने प्रशासन से इस संबंध में वार्ता की।

 

इसके बाद उप्र सिंचाई विभाग के एसडीओ, जिलेदार, तहसीलदार विकास अवस्थी, मेला कोतवाल अजय सिंह, थाना प्रभारी, दरगाह प्रबंधक एवं अन्य स्टाफ ने मिलकर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया।

 

 

अभियान के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया लेकिन अधिकारियों की सख्ती के चलते उनकी एक ना चली। इसके बाद टीम ने अतिक्रमणकारियों के सामान को जब्त करना शुरू कर दिया और दुकानों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया।

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हर कोई टीम के पहुंचने से पहले सामान को समेटते हुए नजर आया। टीम ने करीब डेढ़ सौ दुकानों को यहां से हटा दिया है। इसके अलावा कुछ पक्के अतिक्रमण को भी ध्वस्त कर दिया है।

 

 

उत्तरीखंड गंगानहर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने बताया कि सिंचाई विभाग की सभी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।

 

 

अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद उप्र सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने कब्जा मुक्त जमीन पर हदबदी कराते हुए स्टाफ को निर्देश दिए कि यदि दोबारा अतिक्रमण हुआ तो संबंधित कर्मचारी जिम्मेदार होंगे। किसी भी सूरत में सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। अभियान लगातार चलेगा।

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लंबे समय के बाद उप्र सिंचाई विभाग की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। इससे पहले तत्कालीन जिलाधिकारी विनयशंकर पांडे ने अभियान चलवाकर अतिक्रमण को हटवाया था। इस दौरान कलियर में ही करीब 100 से अधिक दुकानों को तोड़ा गया था। यह सभी दुकानें सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी।