आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर बड़ी कार्यवाही, देहरादून के दो समेत तीन अस्पतालों की संबद्धता निलंबित, बलूनी अस्पताल पर लगा जुर्माना
उत्तराखंड में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत), अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना और राज्य सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) ने बड़ी कार्रवाई की है। कैशलेस उपचार से इनकार, मरीजों से अवैध वसूली और स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद तीन अस्पतालों की संबद्धता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। वहीं एक अस्पताल पर 86,250 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अनुसार, बरेली स्थित एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज तथा देहरादून के ओजस्वी अस्पताल और अरिहंत अस्पताल की संबद्धता निलंबित कर दी गई है। जांच में पाया गया कि कई लाभार्थियों को योजना के तहत मिलने वाले कैशलेस उपचार से वंचित किया गया और रेफरल मरीजों को भर्ती करने से भी इनकार किया गया।
प्राधिकरण को मरीजों से अवैध रूप से धनराशि वसूले जाने की शिकायतें भी मिली थीं। जांच में देहरादून के ओजस्वी अस्पताल में एक लाभार्थी से 12 हजार रुपये की अवैध वसूली की पुष्टि हुई। इसके बाद अस्पताल की संबद्धता निलंबित करते हुए उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
निरीक्षण के दौरान कई अस्पतालों में डॉक्टरों की अनुपलब्धता और पोर्टल पर दर्ज सूचनाओं में भी अनियमितताएं सामने आईं। अरिहंत अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में संक्रमण नियंत्रण, सुरक्षा मानकों और चिकित्सकीय निगरानी में गंभीर खामियां पाई गईं। इसके चलते अस्पताल की संबद्धता निलंबित कर उसे 15 दिनों के भीतर सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, बलूनी अस्पताल में एक लाभार्थी से दवाइयों और जांच के नाम पर 17,250 रुपये वसूले जाने का मामला सामने आया। अस्पताल द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 86,250 रुपये का जुर्माना लगाया और 15 दिनों के भीतर सभी कमियां दूर करने का अल्टीमेटम दिया है।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित अस्पतालों के खिलाफ डी-एम्पैनलमेंट (पैनल से स्थायी रूप से हटाने) जैसी कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है।
