देहरादून- जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान की अवधि 20 फरवरी तक बढ़ी, कोई क्षेत्र नहीं रहेगा वंचित: मुख्यमंत्री धामी

देहरादून न्यूज़– मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने आम जनता को त्वरित राहत और शासन को सीधे जनता से जोड़ने के उद्देश्य से संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान की अवधि को बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब यह अभियान प्रदेशभर में 20 फरवरी 2026 तक संचालित किया जाएगा।

पूर्व में यह अभियान 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित था, लेकिन जनता की व्यापक भागीदारी, सकारात्मक प्रतिक्रिया और कैंपों में बड़ी संख्या में प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों के प्रभावी निस्तारण को देखते हुए इसे 20 दिनों के लिए विस्तारित किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री धामी के मार्गदर्शन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अभियान के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में जनसेवा कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिससे आम नागरिकों को विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े।

अब तक हजारों लोगों को मिला सीधा लाभ
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की जन-केन्द्रित सोच का प्रतिफल है कि 17 दिसंबर 2025 से प्रदेशभर में आयोजित किए जा रहे इन जनसेवा कैंपों के माध्यम से हजारों नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा चुका है।

राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, नगर निकाय सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर जनता को बड़ी राहत प्रदान की गई है।

छूटे हुए क्षेत्रों को भी किया जाएगा आच्छादित
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में अब तक इस अभियान के अंतर्गत कैंप आयोजित नहीं हो पाए हैं, उन्हें विस्तारित अवधि में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ताकि प्रदेश का कोई भी क्षेत्र और नागरिक इस जनसेवा अभियान से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि शासन स्वयं जनता के द्वार तक पहुंचे।

उन्होंने कहा, “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास का सेतु है। हर नागरिक की समस्या का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं।”

जिलाधिकारियों को दिए गए निर्देश
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी जिलाधिकारियों को अभियान की कार्यक्रम-रूपरेखा शीघ्र सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने तथा नियमानुसार जनसेवा कैंपों के आयोजन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अभियान को सुचारु, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सके।

यह अभियान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार की संवेदनशील, जवाबदेह और जन-समर्पित शासन व्यवस्था का सशक्त उदाहरण बनकर उभर रहा है।

“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान हमारी सरकार की जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। शासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना और हर नागरिक की समस्या का समाधान करना हमारी प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदेश का कोई भी क्षेत्र और कोई भी नागरिक इस अभियान से वंचित न रहे।”
— पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड