देहरादून- भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण: छात्रों को न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य – सीएम धामी”
देहरादून न्यूज़- अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय समूह-ग भर्ती परीक्षा के दौरान हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र से प्रश्नपत्र के कुछ अंश बाहर आने की घटना को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाएगी और न्याय दिलाने में एक प्रतिशत भी पीछे नहीं हटेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने रविवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आत्मनिर्भर भारत अभियान की लॉन्चिंग के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में कहा— “जब तक मैं जिंदा हूं, उत्तराखंड के एक-एक छात्र को न्याय दिलाना ही मेरा कर्तव्य और जीवन का उद्देश्य है।”
उन्होंने कहा कि प्रकरण की जांच एसआईटी कर रही है और यदि छात्र-युवा चाहेंगे तो सरकार सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है। मुख्यमंत्री ने छात्रों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि उनके हितों में ही सरकार उचित निर्णय लेगी।
नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि अतीत में पटवारी भर्ती कांड जैसी घटनाएं हुईं, लेकिन उनकी सरकार ने अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा है और देश का सबसे सख्त नकलरोधी कानून लागू किया है। उन्होंने दोहराया कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले किसी भी हाकम या दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
परीक्षा केंद्र की कुंडली खंगाल रही एसआईटी
उन्होंने बताया कि हरिद्वार के जिस परीक्षा केंद्र से प्रश्नपत्र के अंश लीक हुए, उसकी गहन जांच चल रही है। यह जांच केवल प्रश्नपत्र लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी देखा जा रहा है कि जानकारी पुलिस तक पहुंचाने के बजाय कुछ खास लोगों तक कैसे गई और कहीं अन्य जगह भी ऐसा तो नहीं हुआ।
10 हजार नियुक्तियों का कैलेंडर जारी
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में अगले एक वर्ष के भीतर 10 हजार से अधिक सरकारी नियुक्तियां होंगी, जिनका कैलेंडर जारी कर दिया गया है। सभी नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराई जाएंगी।
“बहुत समझदार हैं हमारे छात्र”
धरना-प्रदर्शन से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग राजनीति करने के लिए छात्रों के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन राज्य के छात्र बहुत समझदार हैं। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2022 में भी आंदोलन हुआ था और बाद में छात्रों ने माना था कि सरकार ने सही निर्णय लिया।
