हल्द्वानी- यहाँ हल्के विरोध के बीच हल्द्वानी नगर निगम का बजट हुआ पारित, पढ़े विस्तार से

हल्द्वानी न्यूज़– हल्द्वानी नगर निगम की बोर्ड बैठक में 2023-24 का 1.78 अरब का लाभ का बजट बोर्ड में हल्के विरोध के बीच पारित हो गया। उधर, बजट सहित 14 प्रस्तावों पर भी नगर निगम बोर्ड ने मुहर लगा दी। इस बार बोर्ड की बैठक वंदेमातरम से शुरू हुई और राष्ट्रगान पर संपन्न हुई। उधर, विपक्षी पार्षदों ने बजट देरी से लाने पर हंगामा भी किया।

नगर निगम सभागार में बृहस्पतिवार को सुबह 11:25 बजे नगर निगम की बोर्ड बैठक हुई। मेयर जोगेंद्र रौतेला ने सभी पार्षदों और अधिकारियों को पंच प्रण की शपथ दिलाई। इसके बाद बोर्ड के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। चर्चा से पहले जैसे ही नगर आयुक्त ने पत्रकारों से सदन से बाहर जाने के लिए कहा तो विपक्षी पार्षदों ने हंगमा शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि मेयर पार्षदों की बात मीडिया तक नहीं आना देना चाहते। उन्होंने बोर्ड बैठक का बहिष्कार भी किया। बाद में निगम अधिकारियों के समझाने पर वे वापस आ गए।

इसके बाद हल्के विरोध के बीच बजट सहित 14 प्रस्ताव ध्वनि मत से पास हो गए। बोर्ड बैठक में एडीबी की ओर से मिले 2200 करोड़ रुपये के कामों का प्रस्तुतीकरण किया गया। बोर्ड बैठक में एक अप्रैल 2023 का प्रारंभिक अवशेष 41.97 करोड़, अनुमानित आय 1.36 अरब, कुल आय 1.78 अरब पेश किया गया। साथ ही 2023-24 का अनुमानित व्यय 1.58 अरब और 31 मार्च 2024 का अनुमानित अवशेष 19.90 करोड़ रुपये पेश किया गया। बोर्ड ने इसे ध्वनिमत से पास कर दिया।

ये प्रस्ताव हुए पारित –
– नगर निगम का 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा।
– नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम की बोर्ड बैठक में पारित ट्रेड लाइसेंस उपविधि में दर्ज ट्रेड लाइसेंस मदों में छूटी हुई मदों पर लाइसेंस शुल्क निर्धारण को बनी समिति की ओर से प्रस्तावित ट्रेड लाइसेंस मद, कुछ मदों में शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव पर दोबारा नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बना दी।

– बैंणी सेना का कार्यकाल अग्रिम आदेशों तक बढ़ा दिया गया।
– नगर आयुक्त का आवास तोड़कर यहां सीएनजी पंप लगाने का निर्णय लिया गया।
-आईटीआई के पास स्थित क्रियाशाला के विस्तार के लिए 1.5 हेक्टेयर वन भूमि को वन विभाग से नगर निगम को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई।
– रानीबाग स्थित कत्यूरी समाज के तीर्थस्थल के लिए 48 लाख रुपये बजट आवंटन को स्वीकृति दी गई।
– जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली जगह पर गोशाला निर्माण करने के लिए एक करोड़ रुपये तक का व्यय करने का प्रस्ताव पास किया गया।
– पार्षद राजेंद्र सिंह नेगी के प्रस्ताव के तहत तीनताश चौराहे का नाम बदलने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

– पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। साथ ही अटल बिहारी वाजपेई की मूर्ति लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए, स्थल चयन के लिए मेयर को अधिकृत किया गया।
– नगर निगम की ओर से कराए गए कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई। साथ ही राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त की राशि को खर्च करने के लिए मेयर को अधिकृत कर दिया गया।

– हल्द्वानी के लिए 2250 करोड़ की घोषणा के संबंध में कराए जा रहे कार्यों का यूयूएसडीए की ओर से प्रजेंटेशन किया गया। साथ ही बनने वाले प्रशासनिक भवन का नाम नरेंद्र मोदी भवन नमो भवन करने की संस्तुति की गई।
– एसडब्लूएम प्लांट की जगह एनटीपीसी की सहयोगी कंपनी विद्युत व्यापार निगम की ओर से प्रस्तुत किए गए एमओयू को स्वीकृत कर कार्यवाही करने के प्रस्ताव में गवर्निंग कमेटी से स्वीकृत कराने की सहमति दी गई।
– संविदा कर्मियों को स्थायी करने का प्रस्ताव पास कर इसे शासन को भेजने का निर्णय लिया गया।
– राज्य आंदोलनकारियों के भवन कर को माफ करने के प्रस्ताव का परीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए समिति का गठन किया गया।

मेयर जोगेंद्र रौतेला ने कहा कि कुछ पार्षदों ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वे आरोप सिद्ध करें तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। कहा कि किसी को खुश करने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं।

मेयर ने कहा कि ऐसे पार्षद बोर्ड बैठक में स्वच्छ चर्चा नहीं करते हैं। बैठक में चर्चा करने के बजाय बाहर बैठ जाते हैं और बोर्ड की बैठक छोड़ देते हैं। आरोप लगाया कि ये लोग किसी को खुश करने के लिए आरोप लगा रहे हैं।

कहा कि उनके राजनीतिक कॅरिअर पर एक भी दाग नहीं है। वह दिन-रात काम करते हैं। तब उन्होंने ये राजनीतिक ओहदा हासिल किया है। वह जल्द ही आरोप लगाने वाले व्यक्ति को कानूनी नोटिस देने जा रहे हैं।

स्ट्रीट लाइट और खराब सड़कों को लेकर विपक्षी पार्षदों के साथ सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी जमकर हंगामा काटा। भाजपा पार्षद मनोज मठपाल, मनोज जाेशी ने कहा कि तीन साल से उन्हें स्ट्रीट लाइट लगने का आश्वासन देकर टरकाया जा रहा है। मेयर ने आश्वासन दिया कि सितंबर से चार वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगना शुरू हो जाएंगी। कहा कि एक महीने में सभी खराब स्ट्रीट लाइट सही कर दी जाएंगी।

बोर्ड प्रस्ताव का जो एजेंडा पार्षदों को भेजा गया था उनमें 11 प्रस्ताव थे। बाद में तीन प्रस्तावों को बोर्ड में और रखा गया। इस पर पार्षद राजेंद्र सिंह जीना ने कहा कि पिछली बोर्ड बैठक में पार्षदों ने जब प्रस्ताव रखे थे तो उस समय नियमों का हवाला देते हुए कहा गया कि एजेंडे के अलावा कोई प्रस्ताव बोर्ड बैठक में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि आज कैसे तीन और प्रस्ताव रखे गए। कहा कि पार्षदों के लिए नियम अलग और मेयर के लिए क्या अलग नियम हैं।

विपक्षी पार्षदों ने बिना बोर्ड बैठक में बजट पास कराए बोर्ड फंड खर्च करने हंगामा काटा। उन्होंने कहा कि निगम बोर्ड का बजट मार्च में आना चाहिए था। इस बार बजट अगस्त में आ रहा है। कहा कि बोर्ड फंड बिना बोर्ड में पास कराए कैसे खर्च किया गया। उन्होंने बोर्ड की आय घटने पर भी नाराजगी व्यक्त की।

मेयर जोगेंद्र रौतेला राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त होनी वाली धनराशि को खर्च करेंगे। बोर्ड ने मेयर रौतेला को बजट खर्च करने के लिए अधिकृत कर दिया है। चुनावी वर्ष होने के कारण मेयर रौतेला को इस बजट को चुनाव से पहले खर्च करना होगा।

नगर निगम कागजों में आय का बजट पेश कर रहा है। हकीकत इसके उलट है। नगर निगम की आय की बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम बोर्ड की आय तीन करोड़ रुपये तक कम हो गई। नगर निगम ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1.49 अरब का बजट पेश किया था लेकिन हकीकत में 1.01 अरब ही आए।

नगर निगम के बजट की बात करें तो 2021-22 में निगम की आय 16.33 करोड़ रुपये थी जो 2022-23 में घटकर 13.38 करोड़ ही रह गई। बता दें कि निगम बोर्ड की आय निगम को निगम क्षेत्र से मिलने वाले टैक्स से होती है जिसमें भवन कर, स्वच्छता कर, दुकान किराया, विज्ञापन से आय आदि हैं।

नगर निगम ने 2022-23 में 14.13 करोड़ रुपये से सड़क, नाली, पुलिया, पार्क आदि का निर्माण कराया। इस वित्तीय वर्ष में इस बार इसके लिए 30.50 करोड़ खर्च करना प्रस्तावित किया है। पुस्तकालय में पांच करोड़, स्वास्थ्य विभाग सामग्री के लिए 5.5 करोड़, विद्युत बिल अदायगी 4.5 करोड़ प्रस्तावित किया गया है।

चुनावी वर्ष होने के कारण बोर्ड ने ट्रेड लाइसेंस फीस बढ़ाने और नई मदों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। इस पर बोर्ड ने एक और कमेटी बैठा दी है। अब नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी दोबारा ट्रेड लाइसेंस की फीस निर्धारित करेगी।
21 दिसंबर 2021 में नगर निगम बोर्ड ने ट्रेड लाइसेंस उपविधि में छूटे ट्रेड लाइसेंस मदों को जोड़ने और कई मदों का शुल्क बढ़ाने के लिए कमेटी गठन का निर्णय लिया था। यह कमेटी सहायक नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई थी। कमेटी ने 14 मदों का शुल्क बढ़ाने और शामिल करने का प्रस्ताव दिया था।
चुनावी वर्ष होने के कारण बोर्ड ने इसे लागू करने की बजाय नगर आयुक्त की अध्यक्षता में दूसरी कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पारित भी हो गया। अब इस वित्तीय वर्ष में ट्रेड लाइसेंस बढ़ना और नई मदें शामिल होना मुश्किल लग रहा है।

नगर निगम बोर्ड ने एनटीपीसी की सहयोगी कंपनी को ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़े से कोयला बनाने के लिए प्लांट लगाने की अनुमति दे दी है। एनटीपीसी की सहायक कंपनी विद्युत व्यापार निगम लि. से नगर निगम अब एमओयू साइन करेगा। इससे पहले नगर निगम हल्द्वानी-रुद्रपुर कलस्टर योजना की गवर्निंग कमेटी से इसकी स्वीकृति प्रदान करेगा। मेयर रौतेला ने बताया कि एनटीपीसी ही इस योजना पर पैसे खर्च करेगी। वह कोयला बनाएगी और कोयला अपने थर्मल पॉवर प्लांट में प्रयोग करेगी।

मनोज मठपाल, मनोज जोशी, रईस अहमद गुड्डू, दिनेश नेगी, राजेंद्र सिंह आदि ने स्ट्रीट लाइट, शनिबाजार नाले को डायवर्ट करने की मांग की। पार्षद मोहम्मद गुफरान ने मौलाना हकीमुल्ला नगर निगम पुस्तकालय के भवन का निर्माण करने की मांग उठाई। पार्षद रोहित कुमार और रवि वाल्मीकि ने संविदा सफाई कर्मियों को स्थायी करने, स्वच्छता समिति में कार्यरत कर्मियों को एरियल देने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी, राजेंद्र जीना ने खुदी सड़कें सही करने, जलभराव की समस्या से निदान दिलाने और खराब स्ट्रीट लाइट सही करने की मांग की।

एडीबी की ओर से मिले 2200 करोड़ से ये काम होंगे –

– 1136.54 करोड़ की लागत से वार्ड 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 और 50 से 60 वार्डों में पेयजल लाइन बिछेंगी। साथ ही यहां ओवरहेड टैंक, ट्यूबवैल भी बनाए जाएंगे। इसकी निविदा आमंत्रित कर दी गई है।

– 660.86 करोड़ की लागत से सीवरेज योजना के तहत वार्ड 05, 08, 09, 10, 35, 36, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 और 58 में सीवर लाइन बिछेगी। इसके लिए भी टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं।
– 350 करोड़ की लागत से वर्षा जल प्रबंधन होगा। इस योजना के तहत डीपीआर बनाई जा रही है।

250 करोड़ की लागत से शहर की सड़कों का काम होगा। इसके लिए डीपीआर बना दी गई है।

– 300 करोड़ की लागत से प्रशासनिक भवन और बस अड्डा बनाया जाएगा। इसके लिए ड्राफ्ट डीपीआर तैयार कर ली गई है।

ये लोग रहे उपस्थित–
नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. मनोज कांडपाल, पार्षद धीरेंद्र रावत, नीमा भट्ट, विनोद दानी, हेमंत शर्मा, राधा आर्या, दीपा बिष्ट, यूयूएसडीए से प्रोग्राम डायरेक्टर राजीव अग्रवाल, दीन दयाल पांडे, टाटा कंसल्टेंसी से नासिर खान आदि मौजूद रहे।