उत्तराखण्डकुमाऊं,

हल्द्वानी में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई: 5 साल में बने 89 स्थायी निवास व जाति प्रमाण पत्र निरस्त

हल्द्वानी न्यूज़– तहसील क्षेत्र में जारी किए गए स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बीते पांच वर्षों में बनाए गए प्रमाण पत्रों की गहन पड़ताल में अब तक 89 प्रमाण पत्र अपूर्ण और संदिग्ध पाए जाने पर निरस्त कर दिए गए हैं।

 

यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में की जा रही है, जिनके तहत डेमोग्राफिक चेंज से जुड़े मामलों के सामने आने के बाद प्रदेशभर में पिछले पांच वर्षों के प्रमाण पत्रों की सघन जांच के आदेश दिए गए थे।

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इन निर्देशों के अनुपालन में हल्द्वानी परगना क्षेत्र में एक विशेष जांच समिति का गठन किया गया, जिसने अब तक 2000 से अधिक स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। जांच के दौरान दस्तावेजों में खामियां, अपूर्ण जानकारी और संदिग्ध तथ्यों की पुष्टि होने पर 89 प्रमाण पत्रों को निरस्त किया गया।

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एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि शेष प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया अभी जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरी जांच पारदर्शी तरीके से की जा रही है और जिन मामलों में नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य पात्र लोगों को ही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित कराना है।

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