देहरादून- कैबिनेट में 12 प्रस्तावों पर मुहर, ई-वाहनों पर टैक्स माफी से लेकर भर्ती परीक्षाओं तक ये अहम फैसले
कैबिनेट ब्रीफिंग
- कुल मिलाकर 12 प्रस्ताव
- शहरी विकास विभाग में 800 से ज्यादा पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित में शामिल किया जाएगा
- देहरादून में पेट्रोल डीजल वाली कमर्शियल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कनवर्ट कराने पर लाबार्थी के खाते में सीधे तौर आएगा पैसा पहले एस्करो अकाउंट के माध्यम से इस योजना को किया जाता था
- हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन के लिए उत्तराखंड में mv टैक्स पूरी तरह माफ़ केवल निजी वाहनों के लिए ये नियम होगा लागू
- उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पद और उतराखंड वर्दधारी उपाधिक्षक पद की एक साथ करवाई जाएंगी परीक्षा
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नये पड़ होंगे सृजित
- उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में पूर्व में 47 पद थे अब 12 नये पद होंगे सृजित
- अज्ञात मास्टरप्लान के तहत कलकृतियों की चार योजनाओं CCR के और केंद्रीय बजट के माध्यम से करने पर हुई सहमति
- ops के तर्ज पर nps में भी पुरानी सेवा को देखते हुऐ बढेगा GPF
मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी
बैठक में कुल 12 प्रस्तावों
शहरी विकास विभाग में 2013 में 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित कोटे में रखा जाएगा
परिवहन विभाग में पेट्रोल डीजल सीएनजी बैटरी से मिलने वाली सब्सिडी को SNA अकाउंट में रखने का निर्णय लिया गया, 50% यानी गाड़ी की कीमत अधिकतम 15 लाख होनी चाहिए।
परिवहन विभाग में मोटर वाहन के अंतर्गत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टैक्स माफ था, हाइब्रिड गाड़ियों में मोटर वाहन टैक्स माफ करने का निर्णय लिया गया
कार्मिक विभाग के 2 पदों यानी कांस्टेबल और उपनिरीक्षक पर जोकि कॉन्स्टेबल लेवल के है पहले उनकी परीक्षा अलग-अलग होती थी, लेकिन अब सभी की परीक्षा एक साथ कराई जाने का निर्णय लिया गया
कार्मिक विभाग में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पूर्व बने ढांचे के 62 पदों के साथ अब 15 पद नए सर्जित किए गए।
गृह विभाग में भारतीय न्याय संहिता में विधि विज्ञान प्रयोगशाला को विभागीय अध्यक्ष माना जाएगा
गृह विभाग के मानवाधिकार में 47 पद थे, 12 नए पद सृजित करने का निर्णय
पर्यटन विभाग की चार योजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी, बद्रीनाथ मास्टर प्लान की योजना को मंजूरी, शेष नेत्र लोटस वॉल का पहला कार्य, सुदर्शन चौक कार्य सुदर्शन चौक कलाकृति, प्री एंड रिवर्स कल्चर,
वित्त विभाग ओल्ड पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम में पुरानी सेवा है तो उसको नई सेवा में जोड़ते हुए लाभ मिलेगा
