बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद प्रशासन सक्रिय, पीएम आवास योजना के लिए लगाए जाएंगे शिविर
ईद से पहले प्राथमिक प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी, सर्वे में लगे कर्मचारी ही करेंगे जागरूकता अभियान
हल्द्वानी न्यूज़- बनभूलपुरा में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जिला प्रशासन और रेलवे विभाग ने सक्रियता बढ़ा दी है। प्रशासनिक स्तर पर समन्वय बैठक कर तय किया गया है कि अधिक से अधिक प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी दी जाएगी। फिलहाल अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के लिखित आदेश का इंतजार कर रहे हैं।
बुधवार को डीएम कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में रेलवे, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण और ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों की समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के समयबद्ध अनुपालन पर जोर दिया गया। रेलवे अधिकारियों से प्रकरण से जुड़ी अद्यतन जानकारी ली गई और अब तक हुए सर्वे कार्य की समीक्षा भी की गई।
डीएम रयाल ने निर्देश दिए कि न्यायालय के लिखित आदेश की प्रति प्राप्त होते ही सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर अपनी-अपनी जिम्मेदारियां तय करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय एवं शासन के निर्देशों के शत-प्रतिशत अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करना प्राथमिकता रहेगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि क्षेत्रवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में जागरूक किया जाएगा। इसके लिए आवेदन फार्म तैयार किए जाएंगे और ईद से पहले तक प्राथमिक प्रक्रियाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद क्षेत्र में विशेष शिविर आयोजित कर पात्र लोगों के आवेदन लिए जाएंगे।
सर्वे में शामिल कर्मचारी ही संभालेंगे जिम्मेदारी
प्रशासन की ओर से यह भी तय किया गया है कि बनभूलपुरा में पूर्व में हुए सर्वे के दौरान ड्यूटी कर चुके कर्मचारियों को दोबारा तैनात किया जाएगा। चूंकि इन कर्मचारियों को क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी है, इसलिए वे शिविर संचालन और लोगों को योजना की जानकारी देने में सहयोग करेंगे।
बैठक में मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) वीणा सिन्हा ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी रहीं। इसके अलावा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के सचिव विजयनाथ शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी, नगर आयुक्त परितोष वर्मा, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, तहसीलदार कुलदीप पांडे सहित रेलवे के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
