देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड में मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत नोटिस वितरण और सुनवाई की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। गुरुवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने अभियान की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि राज्यभर में अब तक 20 लाख 27 हजार से अधिक मतदाताओं तक नोटिस पहुंचाए जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 24 लाख 30 हजार संभावित मामलों में सत्यापन किया जाना है। इन नोटिसों के माध्यम से मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता और अन्य जानकारियों का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि को समय रहते दूर किया जा सके।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, 14 जुलाई से 5 अगस्त के बीच दावे और आपत्तियों के तहत बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस अवधि में फॉर्म-6 के 57 हजार आवेदन, फॉर्म-7 के 22,668 आवेदन तथा फॉर्म-8 के 26,145 आवेदन जमा हुए हैं। सभी आवेदनों की नियमानुसार जांच और निस्तारण की प्रक्रिया जारी है।
उन्होंने बताया कि अभियान को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से लगातार सुझाव लिए जा रहे हैं। विधानसभा स्तर पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं।
डॉ. पुरुषोत्तम ने कहा कि नोटिसों की सुनवाई के लिए अधिकारी लगातार फील्ड में जाकर जांच कर रहे हैं। विशेष रूप से 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं को राहत देने के लिए सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों की सुनवाई उनके घर जाकर की जाए, ताकि उन्हें बूथ या निर्वाचन कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग का उद्देश्य किसी पात्र मतदाता को असुविधा पहुंचाना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन बनाना है। अभियान के दौरान प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निष्पक्ष और नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
