उत्तराखंड वासियों को नए साल पर सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात, 51 करोड़ की विकास योजनाओं को मिली मंजूरी

देहरादून न्यूज़– उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से कुल 51 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।

इन योजनाओं में आयुष विभाग, नगरीय विकास, प्रकाश व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन, मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन तथा ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के अंतर्गत शिविरों के आयोजन से जुड़े कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी (औषधि निर्माणशाला), हरिद्वार में औद्योगिक शेड एवं भंडारण सुविधा के निर्माण के लिए 25.74 करोड़ रुपये तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं निदेशालय भवन के विस्तारीकरण के लिए 7.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके अलावा राज्य अतिथि गृह, सर्किट हाउस चंपावत के विस्तारीकरण, जीर्णोद्धार एवं अनुरक्षण कार्यों के लिए 11.41 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए नगर पालिका परिषद नगला क्षेत्र में एलईडी एवं स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु 99.17 लाख रुपये तथा प्रदेश के 14 नगर निकायों में कूड़ा उठान के लिए वाहनों की खरीद को 15.95 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने और मौके पर ही समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से संचालित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के अंतर्गत सभी जनपदों की न्याय पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में शिविरों के आयोजन के लिए 3.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन के तहत भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को हरी झंडी दी गई है। इनमें पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सुवालेख से चंडिका घाट तक ट्रेक रूट एवं मेला स्थल विकास के लिए 50 लाख रुपये, विण क्षेत्र में जमराड़ी से रंतोडा बडखेत तक ट्रेकिंग रूट निर्माण के लिए 67.45 लाख रुपये, अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा क्षेत्र के मुख्य बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 50.68 लाख रुपये तथा कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के आदर्श ग्राम पंचायत सारकोट में प्रस्तावित निर्माण कार्यों एवं सोलर चैन लिंक्ड फेंसिंग के लिए 39 लाख रुपये की स्वीकृति शामिल है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत सभी योजनाओं का शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को इनका शीघ्र लाभ मिल सके।