देहरादून- बिल लाओ, ईनाम पाओ’ मेगा लकी ड्रॉ से शुरू हुआ राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह, नैनीताल की सोनिया और टिहरी के जसपाल ने जीती इलेक्ट्रिक कार

देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह की शुरुआत शुक्रवार को शानदार अंदाज़ में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी में आयोजित मुख्य समारोह में ‘बिल लाओ, ईनाम पाओ’ योजना के तहत मेगा लकी ड्रॉ का शुभारंभ किया। इस मौके पर नैनीताल की सोनिया और टिहरी के जसपाल रावत ने इलेक्ट्रिक कार जीतकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

मुख्यमंत्री ने दोनों विजेताओं से फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी और कहा कि यह योजना आगे भी प्रदेश में जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि “‘बिल लाओ, ईनाम पाओ’ योजना ने राज्य के राजस्व संग्रहण को नई चेतना और ऊर्जा दी है।”

1888 विजेता बने खुशकिस्मत

राज्य कर विभाग, उत्तराखंड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 1888 विजेताओं को चुना गया। इनमें—

2 विजेताओं को इलेक्ट्रिक कार,

16 विजेताओं को कार,

20 विजेताओं को ई-स्कूटर,

50 विजेताओं को मोटरसाइकिल,

100 विजेताओं को लैपटॉप,

200 विजेताओं को स्मार्ट टीवी,

500 विजेताओं को टैब,

और 1000 विजेताओं को माइक्रोवेव व अन्य पुरस्कार दिए गए।

2022 से जारी है योजना

राज्य में 1 सितंबर 2022 से लागू इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को जीएसटी बिल लेने के प्रति जागरूक करना है। जो उपभोक्ता सामान खरीदते समय बिल लेते हैं, वे इस योजना के तहत पुरस्कार के पात्र बनते हैं।

अब तक 6.5 लाख से अधिक बिलों के माध्यम से 263 करोड़ रुपये के लेनदेन अपलोड किए जा चुके हैं। इससे न केवल कर अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा मिला है, बल्कि राज्य की राजस्व प्राप्ति में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री बोले— ‘जनभागीदारी से कर प्रणाली हुई मजबूत’

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “इस योजना ने कर प्रणाली को जनता की भागीदारी से जोड़ने का कार्य किया है। इससे व्यापारी वर्ग में पारदर्शिता बढ़ी है और कर प्रणाली में विश्वास कायम हुआ है।”

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘वार्षिक व्यापार सुधार कार्य योजना’ के माध्यम से राज्य में निवेश और उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है।

जनता से की अपील

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि “हर खरीद पर बिल जरूर मांगें, ताकि लेनदेन पारदर्शी हो और राज्य के विकास में सबकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो।”