उत्तराखंड में एक बार फिर यहाँ गरजेगा प्रशासन का बुलडोजर, 101 दुकानों व भवनों को जारी किया गया नोटिस
- हाई कोर्ट से पक्ष रखने के लिए 10 दिन का मिला है मौका
- मंगलपड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक दोनों ओर अतिक्रमण हटाने के निर्देश
हल्द्वानी न्यूज़- हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन से मंगलपड़ाव तक अतिक्रमण की जद में आ रही 101 दुकानों व भवनों को हटाने के लिए प्रशासन ने फिर कदम बढ़ा दिया है। नगर निगम व लोनिवि ने दुकानदारों व भवन स्वामियों को सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि चार सितंबर तक अतिक्रमण हटा लें या ध्वस्त कर लें। अन्यथा पांच सितंबर से बलपूर्वक बुलडोजर चलाया जाएगा। इतना ही नहीं अतिक्रमण हटाने में जो खर्च आएगा। उसकी वसूली भी दुकानदारों से होगी।
नगर निगम व लोनिवि ने पहले अतिक्रमण 23 अगस्त तक हटाने को कहा था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर 10 दिन सुनवाई के लिए दिए गए है। असल में सड़क के बीच से 12-12 मीटर की जगह छोड़नी है, क्योंकि हाईवे चौड़ीकरण का काम होना है।
वर्ष 2023 में सरकार ने 13 चौराहों व तिराहों के चौड़ीकरण के लिए 14.23 करोड़ रुपये जारी कर दिए थे। इसी क्रम में मंगलपड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक संयुक्त सर्वे किया गया था। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता में मामले की सुनवाई हुई और बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। हाई कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी थी। एक और याचिका के बाद हाई कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों का पक्ष जानने के लिए समय देने को कहा था। 10 दिन की समयावधि पूरी होने जा रही है।
रविवार को नगर आयुक्त विशाल मिश्रा व लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसमें मंगलपड़ाव से लेकर रोडवेज तक 101 दुकानदारों व भवन स्वामियों से कहा है कि अतिक्रमण चार सितंबर तक हर हाल में हटा लें।