देश के अधिक आबादी वाले शहरों में चार साल में डीजल वाहनों पर रोक का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित पैनल ने मई में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 2027 तक डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा था । इलेक्ट्रिक और गैस ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देने की बात कही थी। हालांकि, अभी फैसला नहीं लिया है।

देश के प्रमुख शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत इसी साल एक अप्रैल से देश में स्वच्छ ईंधन के लिए फेम योजना के बीएस6 चरण-2 को लागू किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को रियायत दी है। गाड़ियों में एथनॉल ईंधन का इस्तेमाल शुरू किया गया है। वर्तमान में पेट्रोल में 11.75 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण हो रहा है, जिसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। भारत का लक्ष्य 2030 तक बॉयो ईंधन की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15% करना है, जो अभी 6.2% है।