उत्तराखंड कैबिनेट के 10 बड़े फैसले: मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा, खिलाड़ियों को मिलेंगी 245 सरकारी नौकरियां
देहरादून न्यूज़- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के युवाओं, खिलाड़ियों, मेडिकल इंटर्न, सरकारी वकीलों और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाने, मेडल विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने, खिलाड़ियों के लिए नए पद सृजित करने और सरकारी वकीलों के मानदेय की दरों के पुनर्निर्धारण समेत कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।
मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड 25 हजार रुपये हुआ
प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न को अब हर महीने 25 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। अभी तक इंटर्न को 17 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे थे। कैबिनेट के फैसले से इंटर्न के स्टाइपेंड में 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी।
मेडल विजेता खिलाड़ियों को 245 पदों पर मिलेगी नौकरी
खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 245 सरकारी पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इन खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी जाएगी।
खिलाड़ियों के लिए 33 नए पद सृजित
कैबिनेट ने अपर सहायक व्यायाम के 33 नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी है। ये पद मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे।
सरकारी वकीलों के शुल्क का होगा पुनर्निर्धारण
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
हरिद्वार में ESI अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन
हरिद्वार के सलेमपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) के अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह जमीन ईएसआई निदेशालय की मौजूदा जमीन के नजदीक स्थित है।
मसूरी में गढ़वाल सभा को 972 गज जमीन
कैबिनेट ने मसूरी में जीएमवीएन की पार्किंग की 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है।
कारागार विभाग में अपर महानिरीक्षक का पद संवर्गीय होगा
उत्तराखंड कारागार सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।
विधिक माप विज्ञान सेवा नियमावली में संशोधन
विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान
प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने का ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा। अभियान के दौरान मंत्री और प्रभारी मंत्री प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सरकार की ओर से इस अभियान के तहत अलग-अलग स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
