उत्तराखंड में लखपति दीदियों की बल्ले-बल्ले, धामी सरकार देगी 20-20 हजार रुपये; दिसंबर से पहली किस्त भेजने की तैयारी

देहरादून न्यूज- उत्तराखंड की लखपति दीदियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। प्रदेश की पात्र महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को सरकार 20-20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह राशि दो किस्तों में सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। दिसंबर 2026 से पहली किस्त जारी करने की तैयारी है।

शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय में आयोजित प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आजीविका के साधनों को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आर्थिक प्रोत्साहन मिलने से महिलाएं अपने स्वरोजगार और छोटे कारोबार को आगे बढ़ा सकेंगी।

3.10 लाख से अधिक महिलाएं बनीं लखपति दीदी

उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में अब तक 70,876 स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं। इन समूहों से 5,20,989 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से 3,10,994 महिलाओं की सालाना आय एक लाख रुपये से अधिक हो चुकी है। इन्हें लखपति दीदी के रूप में पहचान मिली है।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रत्येक पात्र लखपति दीदी को कुल 20 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। यह रकम 10-10 हजार रुपये की दो किस्तों में मिलेगी। पहली किस्त दिसंबर 2026 से भेजने की तैयारी है। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से महिलाएं अपने मौजूदा रोजगार को विस्तार देने के साथ ही आय के नए साधन भी विकसित कर सकेंगी।

आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का भी बढ़ेगा मानदेय

सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के लिए भी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने संकेत दिया कि इन सभी के मानदेय में जल्द वृद्धि की जाएगी।

नकल माफिया पर कार्रवाई और सरकारी नौकरियों का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नकल के मामलों को लेकर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में नकल के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया है। अब तक 100 से अधिक नकल माफिया को जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मतांतरण कानून और सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की पहचान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सरकार लगातार फैसले ले रही है।