उत्तराखंड कैबिनेट के 17 बड़े फैसले: हाइब्रिड वाहनों की छूट खत्म, CNG को राहत; ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट को मंजूरी

देहरादून न्यूज़- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई। बैठक में सरकार ने कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। कैबिनेट में सहकारिता नीति से लेकर परिवहन, स्वास्थ्य, शहरी विकास और कैंसर इंस्टीट्यूट से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री खजान दास, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, राम सिंह कैड़ा, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और प्रदीप बत्रा मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा और भरत सिंह चौधरी बैठक में शामिल नहीं हुए।

राष्ट्रीय सहकारी नीति के अनुरूप नई सहकारिता नीति

कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति-2026 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी है। इससे राज्य में सहकारिता क्षेत्र को नई नीति के अनुरूप विकसित करने का रास्ता साफ होगा।

CNG वाहनों को राहत, हाइब्रिड वाहनों की छूट खत्म

परिवहन क्षेत्र में कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी है। राज्य में CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी। हालांकि, हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस लेने का फैसला किया गया है।

वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि देश के अन्य राज्यों की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की जाए।

स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनेगा

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के तहत औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव की अगुवाई में यह कॉरपोरेशन दवाओं, सर्जिकल सामग्री और रसायनों की खरीद करेगा।

इसके साथ ही चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।

हरिद्वार में NCDC के लिए जमीन

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

लोकायुक्त सदस्यों के चयन के लिए समिति

कैबिनेट ने उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को भी मंजूरी दी।

आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी

सरकार ने उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली-2026 को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कारापाल सेवा नियमावली को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली।

सीड्स कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के समायोजन पर सहमति

उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने सहमति जताई।

काठबंगला की मलिन बस्ती के लोगों को बड़ी राहत

रिस्पना नदी के किनारे काठबंगला क्षेत्र में 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी। इससे संबंधित परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों को मंजूरी

कैबिनेट ने शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को भी मंजूरी प्रदान की है।

ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का रास्ता साफ

ऋषिकेश में अंत्योदय फाउंडेशन द्वारा कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। परियोजना के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट देने का फैसला भी किया गया है।

कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में स्वास्थ्य, परिवहन, सहकारिता और शहरी विकास से जुड़े क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव की दिशा में अहम माना जा रहा है।