धामी सरकार के बड़े ऐलान: गौ पालन से हाईकोर्ट तक, कैबिनेट ने 13 अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर

देहरादून न्यूज़- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, ग्रामीण विकास, श्रमिक हित, शिक्षा, न्यायिक ढांचे, पर्यटन, उद्योग और पेयजल से जुड़े 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी और राज्य के आधारभूत ढांचे के विकास को गति मिलेगी।

कैबिनेट फैसलों की जानकारी महानिदेशक सूचना एवं मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने दी। बैठक में गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाने से लेकर हल्द्वानी में नए हाईकोर्ट परिसर, खेल विश्वविद्यालय, गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार और नई श्रम नियमावली जैसे कई बड़े निर्णय लिए गए।

कैबिनेट के 13 प्रमुख फैसले

1. सामान्य वर्ग को भी गौ पालन योजना का लाभ राज्य सेक्टर की गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी शामिल किया गया है। लाभार्थी गाय के साथ भैंस भी खरीद सकेंगे। पशु की यूनिट लागत 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को 90 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 60 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। पहले वर्ष करीब 2,128 पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा।

2. मजदूरी संहिता नियमावली-2026 लागू नई नियमावली के तहत न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान, हर महीने की 7 तारीख तक वेतन, डिजिटल भुगतान और समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन सुनिश्चित किया गया है।

3. एससी-एसटी छात्रावासों के लिए नई नियमावली समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों के संचालन के लिए नई नियमावली लागू होगी, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर आवास, भोजन और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

4. ईको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की संरचना में बदलाव कर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। इससे जड़ी-बूटी संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन, कूड़ा नियंत्रण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

5. जीएसटी कानून में संशोधन केंद्र सरकार के संशोधनों के अनुरूप उत्तराखंड जीएसटी अधिनियम में बदलाव के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी गई।

6. हल्द्वानी में नए हाईकोर्ट परिसर के लिए जमीन हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से करीब 40 हेक्टेयर भूमि नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए हस्तांतरित की जाएगी।

7. खेल विश्वविद्यालय में 122 नए पद गौलापार स्थित उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नियमित पद सृजित किए जाएंगे। आवश्यकता के अनुसार तकनीकी एवं सहायक पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे।

8. बंगाली अनुसूचित जाति सहायता कोष में संशोधन दिनेशपुर और शक्तिफार्म क्षेत्र के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय के प्रतिनिधियों को सहायता कोष संचालन समिति में उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

9. सहकारी समितियों में भेदभावपूर्ण नियम हटेंगे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप सहकारी समिति नियमावली से कुष्ठ रोग से जुड़े भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाए जाएंगे और उनकी जगह मानसिक अक्षमता से संबंधित प्रावधान शामिल किए जाएंगे।

10. जल जीवन मिशन का नया प्रोटोकॉल ग्रामीण पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित करने के लिए केंद्र सरकार के नए प्रोटोकॉल को लागू किया जाएगा।

11. वन विकास निगम की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव स्केलर पदों पर भर्ती के लिए अब 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी।

12. हरिद्वार तक बढ़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच एमओयू के माध्यम से मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। इससे धार्मिक पर्यटन, व्यापार, औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

13. औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 लागू नई नियमावली में औद्योगिक विवादों के समयबद्ध समाधान, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, शिकायत निवारण समितियों का गठन, हड़ताल एवं तालाबंदी की स्पष्ट प्रक्रिया और श्रमिकों के लिए री-स्किलिंग फंड का प्रावधान किया गया है।

सरकार का मानना है कि इन फैसलों से राज्य में विकास परियोजनाओं को नई रफ्तार मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और शिक्षा, न्याय, पर्यटन तथा उद्योग जैसे क्षेत्रों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।