जिलाधिकारी ने बिंदुखत्ता राजस्व गांव को लेकर वन अधिकार समिति के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर बैठक,

लालकुआं न्यूज़- जिलाधिकारी वंदना ने लालकुआं एवं बिंदुखत्ता से लगे गौला नदी के तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए वन विभाग, राजस्व विभाग एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही बिंदुखत्ता राजस्व गांव को लेकर वन अधिकार समिति के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर बैठक भी की।

लालकुआं से लगी हुई कॉलोनी में बरसात के मौसम में होने वाले जल भराव को देखते हुए उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को पानी के समुचित निकास और बड़े नालों की सफाई के व्यापक दिशा निर्देश दिए।

जिलाधिकारी श्रीमती वंदना मोतीनगर इंटर कॉलेज, लालकुआं गौला निकासी गेट, इंदिरानगर गब्दा, गौला नदी में बनाए गए विभिन्न तटबन्धों का निरीक्षण करने के पश्चात प्राथमिक विद्यालय रेलवे लालकुआं से लगे बजरी कंपनी क्षेत्र, वन विकास निगम के डिपो एवं गौला रोड वार्ड नंबर 6 का निरीक्षण करने के पश्चात डॉली रेंज के निरीक्षण भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं बिंदुखत्ता वनाधिकार समिति के पदाधिकारियों के साथ राजस्व गांव को लेकर विस्तृत चर्चा की इससे पूर्व स्थलीय निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्षेत्र वासियों की समस्याएं भी सुनी तथा अधीनस्थ अधिकारियों को तत्काल उनके समाधान के निर्देश भी दिए बंगाली कॉलोनी क्षेत्र में व्याप्त गंदगी को देखते हुए उन्होंने कहा कि उक्त कॉलोनी की समिति से अनुबंध कर नगर पंचायत लाल कुआं मुख्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों से यूजर चार्ज वसूलते हुए वहां सफाई व्यवस्था का जिम्मा स्वयं लें।

बिंदुखत्ता के विद्युतीकरण को लेकर उन्होंने कहा कि शासन से स्वीकृति प्राप्त होते ही जल्द ही बिंदुखत्ता का विद्युतीकरण कार्य पुनः शुरू कराया जाएगा, वन अधिकार समिति के सदस्यों की मांग पर जिलाधिकारी ने तराई पूर्वी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी को निर्देश दिए कि जिस प्रकार राजस्व भूमि में रेता बजरी के परमिट दिए जाते हैं इसी प्रकार बिंदुखत्ता के निवासियों को भी रेता बजरी के परमिट जारी करने की व्यवस्था की जाए, बिंदुखत्ता के लोगों के लिए परिवार रजिस्टर वाले मामले में वन अधिकार समिति के साथ बैठक कर सामंजस्य बनाने की कार्रवाई की जाए।

वन अधिकार समिति की ओर से बैठक में श्याम सिंह रावत, भुवन चंद्र भट्ट, बसंत पांडे, उमेश भट्ट, भाजपा मंडल अध्यक्ष जगदीश पन्त, कुंदन सिंह चुफाल, बलवंत बिष्ट, नंदन बोरा और प्रताप कोश्यारी शामिल थे। जिलाधिकारी ने कहा कि बिंदुखत्ता राजस्व गांव वाले मामले में जिला स्तरीय समिति ने प्रस्ताव पारित कर शासन को भेज दिया है, जल्द ही बिंदुखत्ता राजस्व गांव की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा, क्योंकि यह मामला मुख्यमंत्री की घोषणा में भी शामिल है।

जिलाधिकारी के साथ पहुंचे अधिकारियों में उप जिलाधिकारी हल्द्वानी परितोष वर्मा, प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हिमांशु बांगरी, तहसीलदार मनीषा बिष्ट के साथ-साथ आरईएस, सिंचाई विभाग, पेयजल निगम और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।