देहरादून न्यूज़- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे बड़ा फैसला उपनल (UPNL) कर्मचारियों के हित में लिया गया है। कैबिनेट ने समान कार्य के लिए समान वेतन के लाभ को सभी उपनल कर्मचारियों तक विस्तारित करने को मंजूरी दे दी है। अब तक यह लाभ वर्ष 2018 की कटऑफ तिथि के आधार पर सीमित कर्मचारियों को ही मिल रहा था, लेकिन नए निर्णय के बाद कटऑफ की बाध्यता समाप्त हो जाएगी।
कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली-2026 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। वहीं सड़क निर्माण कार्यों में कोलतार की उपलब्धता प्रभावित होने के कारण विभिन्न परियोजनाओं के टेंडर और अनुबंध अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आबकारी नियमावली में संशोधन करते हुए वेट और सेस पर लगने वाले दोहरे कर (डबल टैक्सेशन) को समाप्त करने का फैसला लिया गया है।
कृषि विभाग के तहत सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में परफ्यूम परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमालय कार रैली के आयोजन को मंजूरी दी गई है, जिसमें 25 देशों के प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है।
कैबिनेट ने कारागार नियमावली में संशोधन करते हुए अभ्यस्त अपराधी की परिभाषा निर्धारित की है। साथ ही सेवा नियमावली में संशोधन और विभागीय पदों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया।
राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को हाल में हुई भर्तियों में शामिल करने को भी मंजूरी दी गई है। चारधाम यात्रा में उपयोग होने वाले पशुओं के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जिस पर लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इसके अलावा पशुपालन विभाग की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत कृत्रिम गर्भाधान योजना को भी हरी झंडी दे दी गई है।
कैबिनेट के इन फैसलों में सबसे अधिक चर्चा उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के निर्णय की हो रही है, जिससे हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
