देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड सरकार ने उपनल (UPNL) कार्मिकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्हें “समान कार्य के लिए समान वेतन” का लाभ प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। इस संबंध में माननीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय को लेकर सरकार ने पुनः स्थिति स्पष्ट की है।
सरकार के अनुसार, उपनल कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ दिए जाने हेतु 15 अक्टूबर 2024 को कट-ऑफ तिथि निर्धारित करने पर सहमति बनी है। हालांकि, इस निर्णय को लागू करने की प्रक्रिया, पात्रता, वित्तीय प्रभाव तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं (मॉडेलिटीज) के निर्धारण के लिए मामले को मंत्रिमंडलीय उप-समिति को संदर्भित किया गया है।
उप-समिति इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श कर अपनी संस्तुतियां मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर अंतिम कार्यवाही की जाएगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 मार्च 2026 से उपनल कार्मिकों को “समान कार्य के लिए समान वेतन” का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं और दिशा-निर्देश उप-समिति की सिफारिशों के अनुसार तय किए जाएंगे।
इसके अलावा, उपनल कार्मिकों से जुड़े अन्य विषयों तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले संबंधित मामलों पर भी मंत्रिमंडलीय उप-समिति विचार करेगी और आवश्यक अग्रिम कार्रवाई तथा संस्तुतियां प्रस्तुत करेगी।
इस निर्णय को प्रदेश के हजारों उपनल कर्मियों के लिए बड़ी राहत और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो लंबे समय से समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग कर रहे थे।
