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उत्तराखंड में 1818 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, पुलिस से लेकर वन विभाग तक मिलेंगे नौकरी के अवसर

देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य के विभिन्न विभागों में 1818 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) को अध्याचन भेजा गया है। इन भर्तियों में पुलिस, वन, आबकारी और कारागार विभाग के पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

 

 

पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा पद

भर्ती के लिए भेजे गए अध्याचन के अनुसार, उत्तराखंड पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें आरक्षी संवर्ग के 1187 पद, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 93 पद, उप निरीक्षक अभिसूचना के 19 पद और प्लाटून कमांडर पीएसी/आईआरबी/एसडीआरएफ के 81 पद शामिल हैं। इसके अलावा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पांच पदों पर भी भर्ती प्रस्तावित है।

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वन, आबकारी और कारागार विभाग में भी भर्ती

विभिन्न विभागों में पदों का विवरण इस प्रकार है:

  • पुलिस विभाग: आरक्षी के 1187 पद
  • उप निरीक्षक नागरिक पुलिस: 93 पद
  • उप निरीक्षक अभिसूचना: 19 पद
  • प्लाटून कमांडर पीएसी/आईआरबी/एसडीआरएफ: 81 पद
  • अग्निशमन द्वितीय अधिकारी: 5 पद
  • कारागार विभाग: बंदीरक्षक के 117 पद
  • आबकारी विभाग: आबकारी सिपाही के 50 और उप आबकारी निरीक्षक के 2 पद
  • वन विभाग: वन आरक्षी के 189 और स्पेशल टाइगर गार्ड्स के 75 पद

 

 

इन सभी पदों को मिलाकर कुल 1818 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों को भर्ती से संबंधित विस्तृत विज्ञापन, पात्रता, आयु सीमा, आवेदन की तिथि और चयन प्रक्रिया की जानकारी आयोग की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना में मिलेगी।

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35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का दावा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है और योग्य अभ्यर्थियों को उनकी प्रतिभा एवं मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में अब तक 35 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी जा चुकी है।

 

 

उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि किसी भी योग्य अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो और चयन प्रक्रिया में योग्यता को प्राथमिकता मिले।

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भर्ती प्रक्रिया पर युवाओं की नजर

विभिन्न विभागों में 1818 पदों के लिए अध्याचन भेजे जाने के बाद अब अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से भर्ती विज्ञापन जारी होने का इंतजार रहेगा। आवेदन प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक मानक, परीक्षा कार्यक्रम और अन्य शर्तों की स्थिति आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

 

 

सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि प्रदेश के युवाओं को सरकारी सेवा में आने के अवसर मिल सकें।