लालकुआं चेयरमैन पर मुकदमे से नाराज उत्तराखंड निकाय संगठन ने SSP से की मुलाकात, उच्चस्तरीय जांच की मांग

लालकुआं न्यूज- नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी और लालकुआं कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक के बीच हुआ विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। अध्यक्ष के साथ कथित अभद्रता और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने से नाराज उत्तराखंड निकाय संगठन ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों और विभिन्न निकायों के अध्यक्षों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी से मुलाकात कर कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई, अध्यक्ष पर दर्ज मुकदमा निरस्त करने और पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
निकाय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में एसएसपी से मिले प्रतिनिधिमंडल ने लालकुआं प्रकरण पर कड़ी नाराजगी जताई। पदाधिकारियों ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ हुई कथित अभद्रता और इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने से प्रदेशभर के निकाय प्रतिनिधियों में रोष है।
संगठन ने पुलिस प्रशासन से पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि एक सप्ताह के भीतर मामले में ठोस और सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आगे की रणनीति तय करेगा।
एसपी सिटी को सौंपी जांच
प्रतिनिधिमंडल की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने पूरे प्रकरण की जांच एसपी सिटी हरबंस सिंह को सौंप दी है। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ शालीनता एवं बेहतर व्यवहार बनाए रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनप्रतिनिधि दोनों ही व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। ऐसे में दोनों के बीच बेहतर समन्वय और आपसी सम्मान बना रहना जरूरी है।
ये पदाधिकारी रहे मौजूद
एसएसपी से मुलाकात करने वालों में उत्तराखंड निकाय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद वर्मा, महामंत्री एवं लालकुआं नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी, कौशल्यपुरी बाजपुर के अध्यक्ष राजीव सैनी, नगला नगर पालिका अध्यक्ष सचिन शुक्ला, गदरपुर पालिका अध्यक्ष मनोज गुंबर, नैनीताल पालिका अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल, कालाढूंगी पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा, भवाली नगर पालिका अध्यक्ष पंकज आर्य सहित विभिन्न निकायों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी शामिल रहे।









