देहरादून कैबिनेट के बड़े फैसले: पूर्व सैनिकों के लिए ‘वीर उद्यमी योजना’, ई-व्हीकल पर ब्याज छूट और गेहूं खरीद नीति को मंजूरी

देहरादून न्यूज़– पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने कई अहम निर्णय लिए। करीब तीन घंटे तक चली इस बैठक में 16 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए ‘उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना’ को मंजूरी दी गई, जो स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

🪖 पूर्व सैनिकों के लिए ‘वीर उद्यमी योजना’
कैबिनेट ने ‘उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना’ को नई पहल के रूप में मंजूरी दी है। यह योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के पूरक के तौर पर लागू की जाएगी।

• पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा लाभ
• लाभार्थियों को 5% अतिरिक्त सब्सिडी
• एक ही परिवार के दो सदस्य भी उठा सकेंगे फायदा
• स्वरोजगार योजनाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान

इस योजना से सैन्य पृष्ठभूमि वाले युवाओं को आर्थिक मजबूती और रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

⚡ ई-व्हीकल खरीद पर ब्याज में छूट
न्याय विभाग के तहत न्यायिक अधिकारियों को वाहन खरीद के लिए रियायती ऋण देने का फैसला लिया गया है।

• इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पर 4% ब्याज छूट
• अन्य वाहनों पर 5% तक छूट

इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ सरकारी सिस्टम में ई-व्हीकल का उपयोग बढ़ाना है।

🌾 गेहूं खरीद नीति 2026 को मंजूरी
राज्य सरकार ने वर्ष 2026 के लिए गेहूं खरीद नीति को मंजूरी दी है।

• ₹2585 प्रति क्विंटल की दर तय
• 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य
• किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ

⚡ मुफ्त बिजली योजना पर फैसला
प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक लगाए गए कनेक्शनों पर ही सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। इससे पात्र उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

🌲 वन विभाग में प्रमोशन के रास्ते आसान
वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए पात्रता में बदलाव किया गया है।

• न्यूनतम सेवा अवधि 25 साल से घटाकर 22 साल

इससे विभाग में पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे।

🏗️ अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• PWD प्रोजेक्ट: ADB के तहत ब्रिज सुधार परियोजना में 1 करोड़ से अधिक की कंसल्टेंसी को मंजूरी
• उच्च शिक्षा: स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियमों को स्वीकृति
• होमगार्ड्स नियमावली: समूह ‘ख’ सेवा संशोधन नियमावली मंजूर
• पुलिस प्रशिक्षण: NIELIT के जरिए फॉरेंसिक, साइबर और IT प्रशिक्षण
• भर्ती आयु सीमा: अभ्यर्थियों को 3 साल की राहत
• SI भर्ती: अभ्यर्थियों को दोबारा मौका, हाइट नियम में पुरानी व्यवस्था लागू
• शिक्षक प्रमोशन: एडेड स्कूल शिक्षकों के लिए मंत्री उपसमिति बनेगी
• मंडी शुल्क: गेहूं-धान पर 2% शुल्क यथावत
• सेतु आयोग: राज्य योजना आयोग की जगह नए ढांचे को मंजूरी

⚖️ सरकारी संपत्ति वसूली कानून लागू करने की तैयारी

कैबिनेट ने 2025 में बने सरकारी संपत्ति वसूली अधिनियम को लागू करने के लिए नियमावली तैयार करने की मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने के बाद सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और वसूली की प्रक्रिया तेज होगी।

👉 कुल मिलाकर, कैबिनेट के ये फैसले रोजगार, कृषि, प्रशासनिक सुधार और पर्यावरण संरक्षण जैसे कई अहम क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले माने जा रहे।