पेट्रोल पंप पर ₹2,000 से ज्यादा UPI पेमेंट करने वालों के लिए बड़ा अपडेट, MDR में छूट की मांग, सरकार कर सकती है समीक्षा

Petrol Pump UPI Payment: पेट्रोल पंप पर UPI से 2,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान करने वालों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। मौजूदा प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 2,000 रुपये से अधिक के UPI पेमेंट पर पेट्रोल पंप डीलर्स को 5 रुपये का MDR (Merchant Discount Rate) देना पड़ सकता है। इस चार्ज को लेकर पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार से राहत की मांग की है। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई अंतिम सरकारी फैसला नहीं हुआ है।

15 अक्टूबर से लागू होना है नया प्रावधान

जानकारी के मुताबिक, नए UPI MDR प्रावधान 15 अक्टूबर से लागू होने हैं। इसके तहत 2,000 रुपये तक के UPI भुगतान पर MDR नहीं लगेगा, जबकि 2,000 रुपये से अधिक के P2M (Person to Merchant) ट्रांजेक्शन पर MDR लागू होगा।

सामान्य तौर पर ऐसे लेनदेन के लिए 0.4 प्रतिशत MDR का प्रावधान बताया गया है। वहीं, ईंधन जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए प्रतिशत के बजाय 5 रुपये का फ्लैट MDR तय किया गया है। इसका मतलब है कि पेट्रोल पंप पर 2,000 रुपये से अधिक का UPI भुगतान होने पर संबंधित डीलर पर 5 रुपये का चार्ज आ सकता है।

पेट्रोल पंप डीलर्स क्यों कर रहे विरोध?

ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (AIPDA) ने पेट्रोल पंपों को UPI MDR से पूरी तरह छूट देने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने 16 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी।

डीलर्स का कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर उनका मार्जिन तेल कंपनियों की ओर से पहले से तय होता है। यह मार्जिन मुख्य रूप से बिक्री की मात्रा पर आधारित होता है। ऐसे में प्रत्येक बड़े डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त 5 रुपये का MDR पेट्रोल पंपों के सीमित मार्जिन को प्रभावित कर सकता है।

ग्राहकों से अलग से चार्ज लेना भी आसान नहीं

पेट्रोल पंप डीलर्स के मुताबिक, वे इस अतिरिक्त MDR को ग्राहकों से अलग से वसूल नहीं सकते। दूसरी तरफ, यदि इसका भुगतान डीलर को ही करना पड़ता है तो पहले से तय मार्जिन पर सीधा असर पड़ेगा।

इसी वजह से एसोसिएशन ने प्रतिशत के आधार पर लगने वाले MDR के साथ-साथ तय रकम वाले चार्ज से भी पेट्रोल पंपों को छूट देने की मांग की है।

सरकार कर सकती है मांग की समीक्षा

CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर और ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के अनुसार, डीलर्स की इस मांग पर सरकार विचार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, वित्तीय सेवा विभाग (DFS) पेट्रोल पंपों को MDR से राहत देने की मांग की समीक्षा कर सकता है।

वहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी डीलर्स की मांग को वित्त मंत्रालय के पास भेजा है। हालांकि, अभी तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सूत्रों के अनुसार, फैसला लेने से पहले इस मुद्दे पर उच्च स्तर पर भी चर्चा हो सकती है।

कुछ राज्यों में 2,000 रुपये से ज्यादा का UPI भुगतान रोकने की तैयारी

MDR को लेकर कुछ राज्यों के पेट्रोल पंप डीलर्स ने विरोध जताया है। मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ डीलर्स ने कहा है कि यदि नियमों में बदलाव नहीं किया गया तो वे 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के UPI भुगतान स्वीकार करना बंद कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश में डीलर्स ने वैकल्पिक डिजिटल भुगतान के तौर पर कार्ड से भुगतान की सुविधा जारी रखने की बात कही है। हालांकि, राज्य स्तर पर भी पेट्रोल पंपों को MDR से छूट देने की मांग की जा रही है।

फिलहाल अंतिम फैसले का इंतजार

फिलहाल 15 अक्टूबर से प्रस्तावित व्यवस्था और पेट्रोल पंप डीलर्स की ओर से की गई छूट की मांग को लेकर सरकार के फैसले का इंतजार है। वित्त और पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से इस मामले में आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही यह तय होगा कि पेट्रोल पंपों पर 2,000 रुपये से अधिक के UPI भुगतान पर 5 रुपये का MDR लागू होगा या डीलर्स को इससे राहत मिलेगी।