क्रिकेट लीग धोखाधड़ी मामला: विकास ढाका की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट सख्त, रिमांड शीट तलब, 12 फरवरी को अगली सुनवाई

नैनीताल न्यूज़- हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में क्रिकेट मैच की आड़ में कथित धोखाधड़ी के आरोपित ईवीसीएल के विकास ढाका की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वह रिमांड शीट की प्रतिलिपि कोर्ट में दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथि तय की गई है।

सोमवार को न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सौरभ पाण्डे ने कोर्ट को बताया कि आरोपित के खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, उनमें अधिकतम सजा सात वर्ष से कम है, इसके बावजूद पुलिस ने अवैध कस्टडी में रखकर कार्रवाई की।

अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि विकास ढाका को पुलिस ने पूर्वाह्न 11:30 बजे थाने में बैठा लिया था, जबकि प्राथमिकी रात करीब नौ बजे दर्ज की गई। वहीं रिमांड शीट में गिरफ्तारी अगले दिन सुबह चार बजे दर्शाई गई है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पुलिस किसके दबाव में कार्य कर रही है।

उल्लेखनीय है कि हल्द्वानी के गौलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार से एपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग का आयोजन होना था। पहला मुकाबला उत्तराखंड सोल्जर्स और दिल्ली नाइट्स के बीच खेला जाना था। इस प्रतियोगिता में मसूरी किंग्स, यूपी वारियर्स, हल्द्वानी टाइगर्स, दिल्ली नाइट्स, उत्तराखंड सोल्जर्स और वाराणसी वाइपर्स की टीमें शामिल थीं।

हालांकि, तय समय तक मैच शुरू नहीं होने पर आयोजक विकास ढाका ने यह कहते हुए लीग स्थगित कर दी कि उनके बड़े पार्टनर प्रमोद सिंह की दिल्ली से हल्द्वानी आते समय हृदयगति रुकने से मृत्यु हो गई है और शोक के कारण मैच नहीं हो पाएंगे।

इसके बाद बुधवार को शिकायत मिलने पर पुलिस ने विकास ढाका को सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। मामले में पूर्व विधायक नारायण पाल और हरियाणा के कारोबारी हेमंत शर्मा ने लाखों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।

पूर्व विधायक नारायण पाल ने आरोप लगाया कि उन्होंने क्रिकेट लीग के लिए उत्तराखंड सोल्जर्स टीम खरीदी थी। टीम की फ्रेंचाइजी फीस 50 लाख रुपये तय हुई थी, जिसे 10 लाख रुपये की छूट के बाद अंतिम रूप दिया गया था। आरोप है कि इसके बावजूद लीग का आयोजन नहीं कराया गया और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

फिलहाल, हाईकोर्ट की सख्ती के चलते आरोपित विकास ढाका की जमानत पर फैसला टल गया है और पुलिस को अपनी कार्रवाई का पूरा विवरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।