बड़ी खबर: फर्जी राशन कार्ड और आयुष्मान घोटाले पर सख्त हुई धामी सरकार, दोबारा शुरू होगा मेगा वेरिफिकेशन अभियान

देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड में फर्जी राशन कार्ड, आधार और आयुष्मान से जुड़े मामलों के सामने आने के बाद सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेश में राशन कार्डों के व्यापक सत्यापन और गहन जांच के निर्देश जारी किए हैं।

सरकार को आशंका है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर राज्य पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। हाल के महीनों में ऐसी कई शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें अन्य राज्यों के लोगों द्वारा फर्जी राशन कार्ड और आधार के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनवाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के मामले शामिल हैं।

इसके अलावा, इन्हीं दस्तावेजों के जरिए रसोई गैस कनेक्शन लेकर सब्सिडी का फायदा उठाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। इससे पहले चलाए गए सत्यापन अभियान में करीब 70 हजार राशन कार्ड यूनिट्स फर्जी पाए गए थे, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग की व्यस्तताओं के चलते यह अभियान बीच में ही रोक दिया गया था। अब मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर इसे फिर से तेज़ी से शुरू किया जा रहा है।

प्रदेश में वर्तमान में करीब 9050 सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से 23 लाख 40 हजार से अधिक राशन कार्डों पर लगभग 94 लाख 95 हजार लोगों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।

वहीं, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत करीब 20,315 अन्य राज्यों के परिवार भी उत्तराखंड में राशन ले रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रसूति लाभों के कारण भी यहां राशन कार्ड बनवाने के मामलों में वृद्धि देखी गई है।

सरकार के अनुसार, बीपीएल श्रेणी के राशन कार्डों के जरिए गैस कनेक्शन योजनाओं का दुरुपयोग भी सामने आया है। अब सरकार राशन कार्ड, आधार, आयुष्मान कार्ड और गैस कनेक्शन के बीच लिंकिंग की गहन जांच कर इस फर्जी नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी में है।

प्रमुख सचिव एल. फैनई ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर इस सत्यापन अभियान को प्राथमिकता के साथ चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत विशेष स्क्वॉड गठित कर दस्तावेजों की सख्त जांच की जाएगी।

👉 आने वाले दिनों में इस कार्रवाई से बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है।