बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग तेज, सीएम धामी से वार्ता के लिए मांगा समय

लोकथात कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे मुख्यमंत्री से वनाधिकार संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की रखी मांग, 43 दिन से तहसील परिसर में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना
लालकुआं न्यूज- बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे वनाधिकार संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के लिए समय मांगा है। मुख्यमंत्री के 22 नवंबर को बिंदुखत्ता में आयोजित होने वाले ‘लोकथात’ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचने की सूचना के बाद संगठन ने उन्हें पत्र भेजकर प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता करने का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में संगठन ने कहा है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3.1 ज) के तहत बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम के सामूहिक दावे को 19 जून 2024 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके बावजूद ढाई साल से अधिक समय बीतने पर भी राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। संगठन का कहना है कि इस संबंध में जिला स्तर से लेकर सचिवालय और मुख्य सचिव तक कई बार पत्राचार और वार्ता के माध्यम से अपनी बात रखी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है।
पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री से पूर्व में हुई मुलाकातों के दौरान भी बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाने की दिशा में जल्द निर्णय लेने का भरोसा मिला था। हालांकि, कई बार आश्वासन मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।
संगठन के अनुसार, 15 अगस्त 2026 से बिंदुखत्तावासियों ने 40 दिनों तक घर-घर पदयात्रा की। इसके बाद 27 सितंबर को लालकुआं में 20 हजार से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ रैली निकाली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने 10 से 15 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सक्षम अधिकारियों और वनाधिकार संगठन के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता कराने का आश्वासन दिया था।
संगठन का आरोप है कि इसके बाद भी वार्ता नहीं हो सकी। मजबूर होकर ग्रामीणों ने लालकुआं तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। पत्र में बताया गया है कि धरने को भी 43 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन मांग पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।
वनाधिकार अधिनियम के जानकार अधिकारियों को भी बुलाने की मांग
संगठन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि बिंदुखत्ता आगमन के दौरान वह अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करें। साथ ही वार्ता में वनाधिकार अधिनियम की जानकारी रखने वाले सक्षम अधिकारियों को भी शामिल करने की मांग की गई है, ताकि सभी तथ्यों पर चर्चा कर सकारात्मक निर्णय की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।
ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री के बिंदुखत्ता दौरे के दौरान उनकी वर्षों पुरानी मांग पर कोई ठोस निर्णय हो सकेगा और राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ होगा।











