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उत्तराखंड- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, अन्य विभागों का कार्य लेने से पहले लेनी होगी अब NOC

  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अनापत्ति लेने का निर्देश
  • सुपरवाइजर के पद पर मिलेगी पदोन्नति
  • सेवानिवृत्ति पर कल्याण कोष से सहायता

 

देहरादून न्यूज़- महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यदि दूसरे विभाग कोई कार्य सौंपते हैं तो उन्हें इसके लिए महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग से अनापत्ति लेनी होगी।

 

 

यही नहीं, संबंधित विभाग उन्हें यात्रा व भोजन भत्ता भी देंगे। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने पंचायतीराज, शिक्षा, जनगणना समेत अन्य विभागों के आलोक में यह निर्देश दिए हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कार्य लेने से पहले वे विभाग से अनापत्ति लेना सुनिश्चित किया जाए।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में आयोजित बैठक में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करने के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संगठन की मांगों व समस्याओं के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय में वृद्धि की मांग पर मंत्री ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, इसी के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने आंगनबाड़ी से सुपरवाईजर पद पर प्रतिवर्ष भर्ती प्रक्रिया को गतिमान रखने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही कहा कि हर वर्ष नियमित रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति देना सुनिश्चित किया जाए।

 

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उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में सहायिकाओं को वरीयता देने संबंधी शासनादेश पूर्व में जारी किया जा चुका है।
मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के फोन रिचार्ज का लंबित भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कल्याण कोष के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा विभाग द्वारा सौ-सौ रुपये का अंशदान दिया जाता है। वर्ष 2026 से सेवानिवृत्त हो रही कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।

 

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उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की तिथि पर अनिवार्य रूप से कल्याण कोष की धनराशि के एकमुश्त भुगतान के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही कहा कि सेवानिवृत्त होने वाली कार्यकर्ताओं का डाटा एक माह पूर्व ही तैयार कर लिया जाए।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समय पर मानदेय नहीं मिलने की शिकायत के संबंध में विभागीय मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा अप्रैल 2025 तक के राज्यांश का भुगतान किया जा चुका है। केंद्र से बजट प्राप्त होने के पश्चात केंद्रांश का भुगतान भी विभाग द्वारा शीघ्र कर दिया जाएगा।

 

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उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पेंशन योजना पर भी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य समेत विभागीय अधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।