उत्तराखण्डकुमाऊं,

बनभूलपुरा में पुनर्वास की तैयारी तेज, 20 से 31 मार्च तक लगेंगे पीएम आवास योजना के शिविर

हल्द्वानी न्यूज़– बनभूलपुरा में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने क्षेत्र में पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है।

 

रविवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रशासन की टीम ने बनभूलपुरा क्षेत्र का दौरा किया और डीएम कार्यालय में बैठक कर आगे की रणनीति तय की। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों के आवेदन लेने के लिए बनभूलपुरा के छह स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर 20 से 31 मार्च 2026 तक आयोजित किए जाएंगे।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड (दुःखद) यहाँ खेत में घास काट रही महिला को गुलदार ने बनाया निवाला, परिवार में मचा कोहराम ।

 

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि संबंधित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आमंत्रित कर उनसे आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे। प्रत्येक शिविर में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और आरपीएफ के जवान भी मौजूद रहेंगे।

 

इसके साथ ही 17 मार्च से क्षेत्र में घर-घर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन पत्र वितरित किए जाएंगे। यह कार्य जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम द्वारा किया जाएगा। शिविरों में भी पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

 

बैठक में एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उप सचिव अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की सचिव पारुल थपलियाल, पुलिस अधीक्षक मनोज कत्याल, सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी, नगर निगम आयुक्त परितोष वर्मा सहित रेलवे के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड – यहाँ अब एक और भ्रष्ट अधिकारी रंगे हाथ रिश्वत ले हुआ गिरफ्तार

 

इन स्थानों पर लगेंगे शिविर
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन लेने हेतु रेलवे स्टेशन हल्द्वानी, अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय किदवई नगर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनभूलपुरा, राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा और मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल बनभूलपुरा में शिविर लगाए जाएंगे।

 

प्रचार-प्रसार पर भी जोर
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने निर्देश दिए कि योजना की जानकारी स्थानीय पार्षदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए। फार्म वितरण और आवेदन प्रक्रिया की नियमित निगरानी भी की जाएगी। फार्म वितरण से पहले 16 मार्च को संबंधित टीमों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी- यहाँ दीपावली की रात हुआ दर्दनाक हादसा, टेंट हाउस में लगी भीषण आग, जिंदा जल गए तीन लोग

 

करीब 10 साल से चल रहा मामला
बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का मामला करीब दस वर्षों से अदालतों में चल रहा है। रेलवे ने यहां करीब 31 हेक्टेयर भूमि पर दावा किया है। इस क्षेत्र में लगभग 4365 मकान हैं और करीब 50 हजार लोग निवास करते हैं। यहां चार मदरसे, 20 मस्जिदें, पांच मंदिर, पांच सरकारी स्कूल और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थित है।

 

24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद प्रशासन ने पुनर्वास की प्रक्रिया तेज कर दी है। यदि रेलवे को यह भूमि मिलती है तो भविष्य में हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जाएगा।